नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। देश की राजधानी दिल्ली में निरस्त हो चुकी 'घर घर राशन योजना' को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करने को कहा है। मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में जोर देकर कहा कि इस योजना को अविलंब लागू करें जिससे दिल्ली के कम से कम दस लाख आप्रवासी श्रमिकों को इसका तुरंत लाभ मिल सके।

उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली में दस लाख अप्रवासी श्रमिक हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का तुरंत लाभ उठा सकते हैं, अप्रवासी श्रमिकों को कम मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा जिससे उनका जीवन सुगम हो जाएगा। दिल्ली के दस लाख अप्रवासी श्रमिक (जो अपने गृह राज्य से दिल्ली आते हैं ) अपने गृह राज्य से दिल्ली आने पर यहां भी गृह राज्य में बने कार्ड से ही इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का भार दिल्ली सरकार पर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सचिव पांडेय ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली के लाखों आप्रवासी अक्सर अपना आवास भी बदलते रहते हैं, आवास बदलने पर ये अप्रवासी श्रमिक किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे, दुकान परिवर्तन करने के लिए श्रमिकों को राशन कार्ड पर पता नहीं बदलना होगा। अन्य राज्यों में, जहां वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है, वहां इसके लाभार्थी नौकरशाही के चंगुल से मुक्त हो चुके हैं क्योंकि जब चाहें वे राशन डीलर या राशन दुकान बदल लेते हैं, इसमें किसी अधिकारी से अनुमति की जरूरत नहीं होती है।

दुकान बदलने की सुविधा होने से उपभोक्ता का मनोबल बढ गया है। दुकानदार उपभोक्ता से शिष्टता से बर्ताव करते हैं। केंदीय सचिव ने अपने पत्र में कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने पर दिल्ली के अप्रवासी श्रमिक अगर अपने गृह राज्य चले जाते हैं तो वहां भी बिना विभाग में आवेदन किए राशन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। देश में सस्ते राशन की सुविधा प्राप्त करने वाली कुल जनसंख्या का 86 फीसद अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ ले रही है।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष फरवरी में दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल (ई-पोस) व्यवस्था प्रत्येक राशन दुकान में लागू करने कहा था,जिससे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जा सके। राजधानी की सभी उचित दर राशन दुकानों पर ई-पोस सुविधा अब तक लागू ही नहीं की गइ है।

सुधांशु पांडेय ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कोई भी उपभोक्ता राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थान परिवर्तन कर सकता है व खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह पोर्टेबिलिटी सुविधा है, यह इलेक्ट्रानिक व्यवस्था ई-पोस सिस्टम लागू होने पर ही संभव है। दिल्ली में राशन दुकानों पर ई-पॉस सुविधा नहीं लगाई गई है। इस कारण दिल्ली के सभी राशन दुकानों पर तुरंत ई-पोस सिस्टम लगाएं ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली दिल्ली में तुरंत लागू की जा सके। 

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