Lockdown in Delhi: प्रवासियों के पलायन मामले में LG ने रोकी सियासी दखलंदाजी, 5-5 हजार रुपये देगी सरकार
निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड से पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों के बैंक खाते में पांच-पांच हजार रुपये की राशि डालने का प्रबंध भी किया जा रहा है। उपराज्यपाल स्वयं प्रवासियों से दिल्ली न छोड़ने की अपील भी कर रहे हैं।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से प्रवासियों का पलायन रोकने का जिम्मा इस बार विधायक नहीं, बल्कि डीएम और एसडीएम संभालेंगे। इसकी निगरानी उपराज्यपाल अनिल बैजल स्वयं करेंगे। प्रवासियों से जुड़ी व्यवस्थाओं में सियासी दखलंदाजी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 पारित होने के बाद उपराज्यपाल का यह पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है। पिछले साल कोरोना लाकडाउन के दौरान प्रवासियों का पलायन रोकने का जिम्मा दिल्ली सरकार संभाल रही थी। प्रवासियों के रहने-खाने, आवास और आर्थिक सहायता से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं में सियासी दखल था।
स्थानीय स्तर पर विधायकों की मर्जी से ही सब कुछ तय हो रहा था। ऐसे में खाने-पीने की गुणवत्ता से लेकर अन्य सभी प्रबंधों में भी अव्यवस्था की शिकायतें बड़े पैमाने पर आई थीं। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर इस बार उपराज्यपाल ने प्रवासियों को रोकने की अपील करने से लेकर उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करने तक की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैजल के समक्ष विधायकों के सहयोग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
उपराज्यपाल ने सभी डीएम और एसडीएम को प्रवासियों के आवास, उनके खाने-पीने, कपड़ों, दवाइयों और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रवासियों को जहां ठहराया जाएगा, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। खाने पहनने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी, लेकिन जहां यह मदद संभव नहीं होगी, वहां पर शॉर्ट टर्म टेंडर निकालकर कैट¨रग कंपनियों से खाने की व्यवस्था करवाई जाएगी।
सूत्र बताते हैं कि इस सब में कहीं कोई भ्रष्टाचार न हो और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए, इसके लिए उपराज्यपाल ने एक बहुआयामी निगरानी तंत्र भी तैयार किया है ताकि नियमित रूप से उनके पास सारा अपडेट आता रहे। प्रवासियों से जुड़ी यह सारी व्यवस्थाएं अगले एक दो दिन में ही धरातल पर नजर आने लगेंगी।
पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के खाते में डाले जाएंगे पांच-पांच हजार रुपये
निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड से पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों के बैंक खाते में पांच-पांच हजार रुपये की राशि डालने का प्रबंध भी किया जा रहा है। उपराज्यपाल स्वयं प्रवासियों से दिल्ली न छोड़ने की अपील भी कर रहे हैं। राजनिवास से मिली जानकारी के मुताबिक डीएम और एसडीएम ने उपराज्यपाल के निर्देश पर काम शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को बैजल स्वयं इनकी तैयारी और व्यवस्था की प्लानिंग पर समीक्षा बैठक करेंगे।