दिल्ली में उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिए कई अहम फैसले
मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नौकरी के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा की ये विलय को स्किलिंग इकोसिस्टम को अधिक कुशल बनाएंगे और हमारे युवाओं की रोजगार और कौशल संभावनाओं को बढ़ाएंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में उच्च व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने व उसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दिल्ली के सभी 10 सरकारी पॉलटेक्निक संस्थानों को दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाया जाएगा। यह कदम दिल्ली के विद्यार्थियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ-साथ दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ टूल इंजीनियरिंग के वज़ीरपुर और ओखला कैंपस, और जी.वी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज को भी दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नौकरी के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा की ये विलय को स्किलिंग इकोसिस्टम को अधिक कुशल बनाएंगे और हमारे युवाओं की रोजगार और कौशल संभावनाओं को बढ़ाएंगे। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स को 'स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स' और दिल्ली विरासत अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान को स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट' के रूप में डॉ. बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, पुष्प विहार में एक नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। इस नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के भवन निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने 9.90 करोड़ रुपये जारी किया है। दिल्ली सरकार का यह विजन है कि वह पूरी दिल्ली में 25 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर स्थापित करे।