Delhi Rapid Metro Rail: दिल्ली-मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल के लिए जल्द मिलेंगे 3700 करोड़ रुपये

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Rapid Metro Rail:  दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) के बीच बृहस्पतिवार को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,700 करोड़ रुपये) के ऋण का समझौता हुआ है। परियोजना के समझौते पर आवास और शहरी विकास मंत्रलय, एनसीआरटीसी और एनडीबी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण का उपयोग रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग सिस्टम, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेशनल स्टाफ के लिए निवास स्थान, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार प्रणाली सहित अन्य विविध कार्यों के लिया किया जाएगा।

एनसीआर परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि एनसीआरटीसी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रति कटिबद्ध है। यह अपने आप में एक विशेष बहुपक्षीय ऋण समझौता है, जो खरीद में मेक इन इंडिया प्रावधान की अनुमति देता है। एनसीआरटीसी न्यू इंडिया के नए इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और एनडीबी के साथ यह समझौता इस दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा 37 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी तक हो जाएगा।

82 किमी लंबा है कॉरिडोर

82 किमी लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की लागत 30,274 करोड़ रुपये है। इस कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे और यह करीब 70.5 किमी एलिवेटेड और 11.5 किमी भूमिगत होगा। कॉरिडोर के 50 किमी से अधिक हिस्से पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कॉरिडोर के साहिबाबाद से दुहाई के बीच के 17 किमी लंबे प्राथमिक खंड पर परिचालन 2023 से प्रस्तावित है। वहीं पूरे कॉरिडोर को जनता के लिए 2025 से खोलने का लक्ष्य है। आरआरटीएस परियोजना में कई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे 180 किमी प्रति घंटे की गति के लिए यह कॉरिडोर उपयुक्त होगा। बता दें कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल मेट्रो का संचालन शुरू होने से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

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