Delhi Electric Vehicle Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
Delhi Electric Vehicle Charging Station परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा हम पहले से ही चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की पहचान करने में लगे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले कुछ हफ्तों में उन स्थानों की अंतिम सूची तैयार हो जाएगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Electric Vehicle Charging Station: वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रक वाहन नीति -2020 (Delhi Electric Vehicle Policy 2020) घोषित होने के बाद दिल्ली सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए सरकारी विभागों और एजेंसियों के स्वामित्व वाले संभावित भूमि स्थलों की पहचान की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक की गई। इसमें परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (DIMTS) और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) के वरिष्ठ अधिकारीयों ने भाग लिया। बैठक में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैसमिन शाह भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गलहोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) के प्रोत्साहन के लिए दिल्ली में एक प्रभावी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर जोर दिया।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा हम पहले से ही चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की पहचान करने में लगे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले कुछ हफ्तों में उन स्थानों की अंतिम सूची तैयार हो जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के त्वरित रोलआउट पर कार्यकारी समूह की पहली बैठक पिछले महीने 17 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की थी कि ईवीएस के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL), सरकारी भूमि पार्सल को पूल करेगी और दिल्ली शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक राज्य-वार निविदा को एकीकृत करेगी। इसके साथ ही, DTL और दिल्ली DISCOMS निविदा प्रक्रिया की प्राथमिकता 1 के लिए साइटों की पहचान करने के लिए भूमि पार्सल का एक संयुक्त सर्वेक्षण भी करेंगे।
यह भी जानें
- दिल्ली ईवी नीति, 2020 के अंतर्गत 2024 तक होने वाले कुल नए वाहन पंजीकरण में से 25 प्रतिशत, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) पंजीकरण का लक्ष्य है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए सरकार, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेजी से रोलआउट पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए चार्जिंग स्टेशनों को चलाने, रखरखाव और अपग्रेड करने के लिए एक ऊर्जा ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिए एक केंद्रीकृत निविदा प्रणाली को अपनाया जाएगा।
- सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि प्रदाता एजेंसियों को भूमि प्रदान करनी होगी।
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