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नई दिल्ली (वी.के.शुक्ला)। देश की राजधानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर व नार्थ साउथ कॉरिडोर योजना पर काम शुरू होने में अब देरी होगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना पर काम कर रहे लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया कि वह चुनाव से पहले पूरी होने वाली योजनाओं पर ही ध्यान दे। हालांकि, इस योजना को रेलवे ने एनओसी दे दी है और पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी के लिए इसे यूटिपेक में भेजा है।

आनंद विहार से हरियाणा बार्डर तक छह लेन का सिग्‍नल फ्री कॉरिडोर
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर योजना के तहत दिल्ली के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर यानी आनंद विहार से हरियाणा बार्डर तक छह लेन का सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाना है। इसकी लंबाई करीब 39 किलोमीटर है। इसका रूट विकास मार्ग, अक्षरधाम मंदिर होते हुए आइटीओ से गुजरकर नई दिल्ली स्टेशन और वहां से पंजाबी बाग व पीरागढ़ी होते हुए टीकरी बार्डर तक है।

पहले चरण में नई दिल्‍ली रेलवे सटेशन तक
इसके पहले चरण में आनंद विहार से नई दिल्ली स्टेशन तक काम होना है। इस पर छह हजार करोड़ की राशि खर्च होनी है। यह कॉरिडोर रेलवे लाइन से पंद्रह मीटर की दूरी पर बनना है। पूरे कॉरिडोर में प्रत्येक 5 से 7 किमी दूरी तय करते ही गाड़ी को चढ़ने या उतरने की सुविधा दी जानी है।

नार्थ-साउथ कॉरिडोर
कॉरिडोर का विचार आप सरकार के समय अस्तित्व में आया। यह कॉरिडोर वजीराबाद को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ देगा। यह उत्तर दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज से शुरू होगा और जखीरा, पंखा रोड और द्वारका होते हुए हवाई अड्डे तक जाएगा। इसकी लंबाई 28 किमी होगी जिसमें छह किमी लंबी सुरंग शामिल है। इस सुरंग को जखीरा और पंखा रोड के बीच बनाया जाएगा। इसे 2021 में पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था।

पहली बार 2008 में हुई थी योजना पर चर्चा
पहली बार 2008 में यह योजना चर्चा में आई थी। उस समय इसे कॉमनवेल्थ गेम्स की योजनाओं में शामिल किया गया था। बाद में 2011-2012 में फिर इस पर चर्चा शुरू हुई। उस समय इस योजना को बीआरटी कॉरिडोर में शामिल किया गया लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ सकी। 2015 में इस पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विचार किया और काम शुरू किया।

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Posted By: Prateek Kumar

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