अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 28 बिल्डरों पर एफआइआर के आदेश
आवास विकास परिषद(आविप) पहली बार अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में कई छोटे-छोटे बिल्डरों पर भी एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
वसुंधरा, जेएनएन। ट्रांस हिंडन में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ पहली बार आवास विकास परिषद(आविप) बड़ी कार्रवाई करता दिख रहा है। अधीक्षण अभियंता ने एकल यूनिट प्लॉट पर अवैध निर्माण करने वाले 28 बिल्डरों के खिलाफ एक साथ एफआइआर दर्ज करवाने के आदेश अधिशासी अभियंताओं को दिए हैं। इन बिल्डरों ने एकल यूनिट के प्लॉटों पर ढाई मंजिल के स्थान पर चार-पांच मंजिल तक निर्माण किया है। जल्द ही थाना इंदिरापुरम में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी।
धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण
आविप की वसुंधरा योजना में बीते तीन साल में करीब एक हजार अवैध निर्माण किए गए हैं। परिषद पुलिसबल न मिलने के नाम पर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं कर पाता। हालांकि सूत्रों की मानें तो परिषद के कुछ अवर अभियंता और अन्य अधिकारी ही अवैध निर्माण करवाने में लिप्त हैं। यही कारण है कि धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। वसुंधरा सेक्टर एक से लेकर 19 तक करीब एक हजार अवैध निर्माण परिषद अधिकारियों ने चिह्नित किए हैं। इतना ही नहीं इनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई है।
सस्ते के लालच में न आएं, सील हो सकता है फ्लैट
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता नरसिंह प्रसाद ने बताया कि वसुंधरा योजना में ज्यादातर प्लॉट एकल यूनिट के हैं। इनमें सिर्फ ढाई मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं अगर एक फ्लोर पर एक से अधिक फ्लैट बने हैं तो वे पूरी तरह अवैध हो सकते हैं। जिन पर जल्द ही सीलिंग की जाएगी। ऐसे में किसी भी फ्लैट को खरीदने से पहले परिषद कार्यालय पहुंचकर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें। अगर प्लॉट एकल यूनिट का है तो उसमें बना फ्लैट अवैध हो सकता है। यही कारण है कि बिल्डर सस्ते होने का लालच देकर अवैध फ्लैट बेच देते हैं।
पचास छोटे बिल्डरों के खिलाफ की जा चुकी है एफआइआर
परिषद पूर्व में करीब दो सौ से अधिक अवैध निर्माणों को सील कर चुका है। सील तोड़कर निर्माण करने वाले करीब पचास बिल्डरों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि जिस फ्लैट को लोग खरीदें वह पहले ही सील हो चुका हो। इसकी जांच कर लें।
प्लॉट के नंबर जल्द होंगे सार्वजनिक
आवास विकास परिषद ने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के कुल 28 बिल्डरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं। इनमें सेक्टर पांच के तीन प्लॉट, सेक्टर तीन के सात प्लॉट, सेक्टर 13 के एक प्लॉट, सेक्टर एक के 16 प्लॉट और सेक्टर दो के एक प्लॉट पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर शामिल हैं। परिषद जल्द ही इन प्लॉटों के नंबर भी सार्वजनिक करेगा।
आचार संहिता के बाद कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता नरसिंह प्रसाद ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ आवास विकास परिषद सख्त कदम उठा रहा है। आचार संहिता के बाद पुलिसबल मिलने की उम्मीद है। तब अभियान चलाकर विभिन्न सेक्टरों में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।
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