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IPL का मैच देखने के लिए पास मांगने पर वरिष्ठ अधिकारी का डिमोशन, ये है पूरा मामला

आइपीएल मैच के मानार्थ (कांप्लीमेंट्री) पास मांगने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव की प्रतिनियुक्ति अवधि घटा दी गई है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sat, 11 May 2019 08:46 PM (IST)Updated: Sat, 11 May 2019 08:46 PM (IST)
IPL का मैच देखने के लिए पास मांगने पर वरिष्ठ अधिकारी का डिमोशन, ये है पूरा मामला
IPL का मैच देखने के लिए पास मांगने पर वरिष्ठ अधिकारी का डिमोशन, ये है पूरा मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली डिस्टि्रक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) मैच के मानार्थ (कांप्लीमेंट्री) पास मांगने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोपाल कृष्ण गुप्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि घटाकर उन्हें वापस उनके मूल कैडर रेल मंत्रालय में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्तियों संबंधी समिति (एसीसी) ने तत्काल प्रभाव से उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समयपूर्व खत्म करने को मंजूरी प्रदान कर दी।

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हालांकि कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। गोपाल कृष्ण गुप्ता 1987 बैच के भारतीय रेलवे सेवा (मैकेनिकल इंजीनियर) के अधिकारी हैं। मार्च में उन्होंने डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा के कार्यालय से आइपीएल मैच के मानार्थ पास मांगे थे। डीडीसीए से अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर तीन अप्रैल को गोपाल कृष्ण गुप्ता ने रजत शर्मा को एक पत्र लिखा और पूरा घटनाक्रम बताया। इसमें उन्होंने रजत शर्मा की कार्यकारी सहायक सपना सोनी और उनके निजी कर्मचारियों के साथ फोन पर हुई वार्ता का ब्योरा भी दिया।

पत्र में उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि यह प्रकरण और ऊपर वर्णित पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में लाया गया है अथवा नहीं। आपकी कार्यकारी सहायक ने आपको मेरी फोन कॉल और मानार्थ पासों का प्रबंध करने के मेरे अनुरोध के बारे में आपको बताया या नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके कार्यालय के कर्मचारियों को ऐसे मामलों में इतना शिष्टाचार तो दिखाना ही चाहिए कि अगर जवाब सकारात्मक नहीं है तो कम से कम समय से सूचित कर दें। मुझे लगता है कि जिन पदों पर हम हैं उनके प्रति आपसी सम्मान तो होना ही चाहिए।'

बता दें कि इस पत्र की प्रति सार्वजनिक होने के बाद ही एसीसी ने उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि घटाने का फैसला लिया है।

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