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मुंबई, पीटीआइ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी को ‘समय से पहले’ वेतन वृद्धि दिए जाने पर न्याय मित्र से कानूनी राय मांगी है। बोर्ड के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने जौहरी के वेतन वृद्धि पर सवाल उठाया था।

सीओए की बैठक से इतर बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, ‘सीओए ने न्याय मित्र (गोपाल सुब्रमण्यम) से जौहरी के वेतन के संबंध में सलाह मांगी है। अभी हम इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कानूनी राय मांगी गई है।’चौधरी ने सीओए को लिखे पत्र में पूछा था की जौहरी के वेतन में जून 2017 में ईजाफा होना था, लेकिन उन्हें यह वृद्धि अप्रैल में कैसे मिली। बीसीसीआइ के एक धड़े का मानना है कि इस मुद्दे पर बोर्ड की कानूनी टीम से चर्चा की जानी चाहिए, ना कि न्याय मित्र से सलाह मांगी जाए।

डीडीसीए में सुधार पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट विवादों में घिरे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में सुधार लाने के लिए एक नया आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश एस रवींद्र भट व एके चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत ने डीडीसीए के प्रशासनिक ढांचे को से तैयार करने का आदेश दिया था। डीडीसीए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक के जरिए चलाया जाएगा। पिछले साल 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को डीडीसीए में लागू करने के लिए मंजूरी दी थी और कहा था कि डीडीसीए में नए चुनाव इन नियमों के प्रभावी होने के बाद ही होंगे। डीडीसीए में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते कोई भी आदेश लागू नहीं हो पाया था।

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Posted By: Pradeep Sehgal

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