बीसीसीआइ राज्य संघों की शिकायतों पर भी है सीओए की नज़र
सीओए ने बीसीसीआइ और राज्य संघों पर आई डेलॉइट की रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट में झारखंड, ओडिशा, असम क्रिकेट संघ को पिछले कुछ वर्षो में आवंटित हुए धन पर सवाल उठाए गए हैं।
नई दिल्ली, अभिषेक त्रिपाठी। बीसीसीआइ के कामकाज के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की चार सदस्यीय समिति (सीओए) ने भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय के नेतृत्व में शुक्रवार को राजधानी में बैठक की। इसमें राय के अलावा समिति के बाकी सदस्य डायना इडुलजी, रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमये के साथ बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी भी मौजूद रहे।
अदालत ने 30 जनवरी को इन प्रशासकों को सीओए में नामित किया था और चार फरवरी को उन्होंने अपना कामकाज संभाला। शुक्रवार को समिति ने पहले बीसीसीआइ के वकीलों, ऑडिट करने वाली कंपनी डेलॉइट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी गोपाल शंकर नारायण से बातचीत की।
सीओए ने बीसीसीआइ और राज्य संघों पर आई डेलॉइट की रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट में झारखंड, ओडिशा, असम क्रिकेट संघ को पिछले कुछ वर्षो में आवंटित हुए धन पर सवाल उठाए गए हैं। बेंगलुरु में बनी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की जमीन के लिए लीज में दी गई रकम में भी तगड़ा घालमेल हुआ है। इस पर भी समिति बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।
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समिति ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को बीसीसीआइ और अन्य राज्य संघों में लागू करने को लेकर आने वाली अड़चनों को समझा। सीओए ने गोपाल से जानने की कोशिश की किस राज्य संघ ने सिफारिशों को कितना अपनाया है। शंकरनारायण ने कहा कि अभी तक अधिकतर राज्य संघों ने लोढ़ा की सिफारिश लागू नहीं की हैं। बैठक में मौजूद एक सदस्य ने बताया कि बीसीसीआइ के कई राज्य संघों से भी समिति को लिखित शिकायत भेजी गई है। सीओए की उस पर भी नजर है। सीओए की अगली बैठक 25 फरवरी को मुंबई में बीसीसीआइ दफ्तर में होगी।