हर जिले में टोल फ्री महिला हेल्पलाइन 1091

रायपुर। ब्यूरो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1091 शुरू की गई है इसका विस्तार अब प्रदेश के सभी 27 जिलों में किया जाएगा। किसी भी संकट के समय कोई भी बहन बेध़डक फोन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, ताकि उन्हें जल्द मदद मिल सके। मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने रेडियो प्रसारण 'रमन के गोठ' में कहा कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एसपी के नियंत्रण में महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की जांच के लिए राज्य के सात जिलों में अनुसंधान इकाईयों की भी स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसग़ढ राष्ट्रीय अनुपात से काफी आगे है। हमारे यहां प्रति एक हजार पुरूषों की तुलना में 991 महिलाएं हैं।
पांच हजार से ज्यादा दुराचार
छत्तीसग़ढ में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओ की संख्या लगभग पुरषषों के बराबर है यानी 1करा़ेड 27 लाख से अधिक है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं ब़ढ रही हैं। एनसीआरबी के आंक़डों के अनुसार, वर्ष 2015 में प्रदेश में पांच हजार 120 महिलाओं के साथ दुराचार का मामला सामने आया। इसमें से 1560 महिलाओं के साथ रेप हुआ और उन लोगों ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। यही नहीं 57 महिलाओं के साथ गैंगरेप और 19 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। देश में 1.7 फीसदी महिला अपराध अकेले छत्तीसग़ढ में दर्ज हुए हैं।

सोशल मीडिया पर लाइव चला जोगी का रमन के खोट
रायपुर। ब्यूरो
आकाशवाणी पर मुख्यमंत्री डा रमन सिंह के प्रसारण 'रमन के गोठ' के विरोध में उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फेसबुक पर 'रमन के खोट' का प्रसारण किया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फेसबुक पर रमन सरकार के लबारी [झूठे] गोठ और खोखले विकास का पर्दाफाश करने का दावा किया और फिर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। रमन के गोठ के तर्ज पर जोगी ने रमन के खोट कार्यक्रम की शुरआत की है। फर्क सिर्फ इतना है कि रमन के गोठ का प्रसारण आकाशवाणी व टीवी चैनल पर हुआ, जबकि जोगी सीधे फेसबुक पर लाइव होकर जनता से रूबरू हुए। जोगी ने कहा कि छत्तीसग़$ढ में पिछले 13 साल से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, कोई भी चाहे तो राज्य बनते ही, उनके स्वयं की सरकार की नीतियों और उसके बाद के भ्रष्टाचारी सरकार की नीतियों की तुलना कर सकता है।

यह सरकार न केवल किसान बल्कि महिला और युवा विरोधी भी है। किसानों के साथ छल और छलावे के अलावा पिछले 13 साल में कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को महज वादों का झुनझुना और युवाओं को महज वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। छजकां अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में युवा नीति बनती जरर है लेकिन महज कागजों पर। हकीकत यह है कि राज्य के रोजगार केंद्रों में ही 14 लाख से ज्यादा युवा पंजीकृृत हैं जबकि लाखों युवा ऐसे हैं जो पंजीयन करवाते ही नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि वहां नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसग़$ढ में 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और राज्य सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी देने में लगी हुई है।