छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी नई तबादला नीति, विभागीय मंत्री कर सकेंगे स्थानांतरण
Transfer Policy 2022 पुरानी नीतियों के आधार पर इस बार भी नई तबादला नीति बनाई गई है। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मियों को तभी कार्यमुक्त किया जाएगा जब उनके स्थान पर भेजे गए कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेंगे।
रायपुर, जागरण आनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी तीन साल की रोक जल्द हट सकती है। स्थानांतरण नीति 2022 तैयार करने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति ने इसका मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दिया है। मंजूरी मिलते ही ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक पुरानी नीतियों के आधार पर इस बार भी नई तबादला नीति बनाई गई है। इसमें जिलों के प्रभारी मंत्री एवं विभागीय तबादला आदेश विभागीय मंत्री की स्वीकृति से ही जारी किये जायेंगे।
अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मियों को तभी कार्यमुक्त किया जाएगा जब उनके स्थान पर भेजे गए अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेंगे। कमेटी ने 15 सितंबर तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने की सिफारिश की है।
समिति ने दूसरी बैठक में मसौदा भी तैयार किया
बता दें कि 14 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तबादला नीति तैयार करने के लिए कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस उप समिति का गठन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में किया गया है।
मंत्री मोहम्मद अकबर, डॉ प्रेमसाई सिंह टेकम, डॉ शिवकुमार डहरिया और अनिला भेड़िया सदस्य हैं। समिति की पहली बैठक 20 जुलाई को हुई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों से पुरानी तबादला नीति की जानकारी मांगी गई थी।
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