'पति सरकारी नौकरी में तो बहन को नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति',छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मामला उत्तर बस्तर कांकेर (चारामा) की कृतिलता भेंडिया और उनकी मां बिमला बाई से जुड़ा है। कृतिलता के भाई रूरल हेल्थ ऑफिसर थे। 27 सितंबर 2025 को ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद बहन कृतिलता ने अनुकंपा नियुक्ति मांगी थी।

स्वास्थ्य विभाग ने 27 मार्च 2026 को उनका आवेदन खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि कृतिलता के पति पहले से सरकारी कर्मचारी हैं। इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा नीति के तहत यह आवेदन अपात्र है। कोर्ट ने सभी पक्षों और रिकार्ड को देखने के बाद याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से तुरंत उबारना है।

चूंकि याचिकाकर्ता के पति पहले से सरकारी सेवा में हैं इसलिए परिवार के पास आय का स्रोत मौजूद है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिर्फ सहानुभूति के आधार पर नीति में छूट देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। तत्कालीन नियमों के तहत ही आवेदन पर विचार होगा।