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Jio-Airtel के लिए आई अच्‍छी खबर, जानिए क्‍या अनुमान जताया एक्‍सपर्ट कंपनी ने

Reliance Jio और Bhart के राजस्‍व में दूसरी तिमाही में अच्‍छी बढ़ोतरी हो सकती है। मार्केट एक्‍सपर्ट Jefferies के मुताबिक इनका राजस्‍व 7 फीसद तक बढ़ेगा। Jefferies ने कहा कि एयरटेल को Q2 में tariff बढ़ाने के कारण फायदा मिल सकता है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 07:22 PM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 07:18 AM (IST)
Jio-Airtel के लिए आई अच्‍छी खबर, जानिए क्‍या अनुमान जताया एक्‍सपर्ट कंपनी ने
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी। (Pti)

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Reliance Jio और Bhart के राजस्‍व में दूसरी तिमाही में अच्‍छी बढ़ोतरी हो सकती है। मार्केट एक्‍सपर्ट Jefferies के मुताबिक इनका राजस्‍व 7 फीसद तक बढ़ेगा। Jefferies ने कहा कि एयरटेल को Q2 में tariff बढ़ाने के कारण फायदा मिल सकता है। जबकि Jio को सबस्‍क्राइबर बढ़ने से फायदा होगा। यही नहीं Voda Idea को भी सरकार की मेहरबानी से दोबारा बूस्‍ट मिल सकता है।

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दूसरी तरफ सरकार ने बीते हफ्ते Vodafone Idea ( VI ) और Bharti Airtel पर हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा करने के लिए कंपनियों को तीन हफ्ते का समय मिला है। हालांकि इनमें से एक कंपनी ने मांग को चुनौती देने की बात की है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की पांच साल पुरानी सिफारिश के आधार पर यह जुर्माना लगाया है। 

इस बीच, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटा दिया है। इस संदर्भ में बुधवार को लाइसेंस संशोधन नोट जारी किया गया।

संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।

इसी प्रकार, दूरसंचार परिचालकों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी। लाइसेंस संशोधन नोट के अनुसार नये नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के कारण दी गयी है या कानूनी विवाद के अधीन है।

यह नियम उन दूरसंचार परिचालकों पर भी लागू नहीं होगा, जो फिलहाल परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सरकार के इस कदम से दूरसंचार परिचालकों के पास वह नकदी बढ़ेगी, जो उन्होंने बैंक गारंटी के तौर पर बैंकों में जमा की है।


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