बिना खर्च से समझौता किए सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए है प्रतिबद्ध : सीतारमण

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक खर्च से समझौता किए बिना राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हो रही चर्चा के जवाब में सीतारमण ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्‍य 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्‍पाद (GDP) का 3.3 फीसदी तय किया है। 

वित्‍त मंत्री ने कहा, 'इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने के लिए हम GST Council का रुख करेंगे।' उन्‍होंने कहा कि सरकार का मकसद इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को बढ़ावा देना है और अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। 

उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सभी 22 कमोडिटीज के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) में बढ़ोतरी की है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2024-25 तक देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्‍होंने बताया कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए फंड में बाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। 

सीतारमण ने बताया कि आम आदमी के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए राशि बढ़ाई गई है। हम 2014 तक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की आपूर्ति के लिए राज्‍यों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्‍होंने कहा, 'संसद को हम आश्‍वस्‍त करना चाहते हैं कि बजट में दिए गए आंकड़ों पर अटकलबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और प्रत्‍येक आंकड़ें प्रामाणिक हैं।'