PM Kisan : इन किसानों ने 2.5 गुना तक बढ़ा ली अपनी इनकम, संगठन को बनाया करोड़पति

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। मोदी सरकार ने दो साल में 3 राज्‍यों के किसानों की आय (Farmers income) करीब ढाई गुना तक बढ़ा दी है। ऐसा उनके अपनी उपज की फायदे वाली कीमत मिलने से संभव हुआ। इन किसान संगठनों ने सरकारी मदद से कारोबार किया और अपनी आय बढ़ाई। लघु कृषक कृषि व्यापार सहायता-संघ (SFAC) की मानें तो पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों में करीब 30 कृषक उत्पादक संगठन (FPO) की आय एक प्रायोगिक परियोजना के कारण बीते दो साल के दौरान ढाई गुना के करीब हो गई है। अगर आप किसी FPO से नहीं जुड़े हैं तो अब भी मौका है। इससे आपकी आमदनी सालाना बढ़ती चली जाएगी।

SFAC एक स्वतंत्र निकाय है। इसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। एसएफएसी ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के 30 चुनिंदा FPO की मदद के लिए 2018 में ग्रांट थॉर्नटन भारत के साथ एक समझौता किया था।

SFAC के प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी के मुताबिक कर्ज, कृषि उत्पादन सामग्री, साझा-सुविधा और बाजार कड़ी जैसे कई मामलों में FPO की मदद की गई। इसके अलावा इन संगठनों के निदेशक मंडल (BDO) में कारोबार की योजनाएं बनाने की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण जैसी मदद भी दी गई। इनमें से लगभग सभी FPO को कार्यशील पूंजी या कर्ज सुविधा मिली हुई थी।

इनके मूल्यांकन से पता चला कि 30 FPO का औसत कारोबार दो साल में 44 लाख रुपये से बढ़कर 118 लाख रुपये प्रति साल हो गया। प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य इन राज्यों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे FPO को एकत्रित और सक्रिय करना है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और वे अपनी कृषि आधारित आजीविका को स्थायी रूप से मजबूत कर सके।

क्‍या होता है FPO

मोदी सरकार की ओर से देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं। FPO यानि किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन, जो किसानों को साथ लाने से बनता है। यह सरकार द्वारा रजिस्‍टर्ड इकाई है। यह फसलों को बेचने समेत Agriculture उत्पादों से संबंधित कारोबार करते हैं। हरेक FPO को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन मिलता है।

कितना मिल रहा कर्ज

सरकार किसानों को 15 लाख रुपये का कर्ज देती है ताकि FPO अपना कारोबार का विस्‍तार कर सकें। एक समूह में कम से कम 11 किसान होते हैं। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता मिलती है, जिससे उनकी खेती में सुधार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है।

3 साल में मिलेगा कर्ज

FPO रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार 3 साल में 15 लाख रुपये की मदद करती है। हर साल 5 लाख रुपए लोन मिलता है। इसमें मैदानी क्षेत्र के किसानों की संख्या 300 और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 किसान हो सकती है। Nabard किसानों की फसल के हिसाब से उसे क्‍वालिटी रेटिंग देता है।

(Pti इनपुट के साथ)