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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द दे सकती है तोहफा, DA बढ़ाने की तैयारी

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
Published: Sun, 05 Feb 2023 01:55 PM (IST)

7th Pay Commission DA Hike News केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 38 प्रतिशत से ...और पढ़ें

Central government likely to increase dearness allowance
Central government likely to increase dearness allowance

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। DA Hike News: केंद्र सरकार जल्द अपने एक करोड़ कर्मचारियों और पेशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में वृद्धि कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी 4 प्रतिशत तक की हो सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है।

बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (Consumer Price Index for Industrial Workers: CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। सीपीआई- आईडब्लू को लेबर ब्यूरो की ओर से जारी किया जाता है।

4 प्रतिशत बढ़ सकता है DA

ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था। इसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है, लेकिन सरकार दशमलव में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाएगी और यह चार प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने डीए बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा।

एक जनवरी से प्रभावी होगा नया महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी। मौजूदा समय में सभी एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स को 38 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

सितंबर 2022 में बढ़ा था महंगाई भत्ता

पिछले साल सितंबर 2022 में सरकार की ओर से आखिरी बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिएमहंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हुई थी। इसे साल में दो बार सरकार की ओर से बढ़ाया जाता है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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