SEBI के CAS जुड़े नए नियम पर आए 20000 सुझाव, अब ट्रेडिंग के समय को लेकर जारी हो सकता है नया सर्कुलर

सेबी ने समापन नीलामी सत्र (सीएएस), बाजार के कारोबारी समय और वायदा एवं विकल्प खंड के निपटान की पद्धति के कुछ पहलुओं की समीक्षा के प्रस्ताव पर जनता से तीन अक्टूबर तक टिप्पणियां मांगी थीं। परामर्श प्रक्रिया की अवधि समाप्त होने तक टिप्पणियों की संख्या 20,000 पहुंच गई, जो सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय द्वारा पहले बताए गए 3,500 से अधिक सुझावों की संख्या से काफी ज्यादा है। यह पूछे जाने पर कि सीएएस पर अंतिम रूपरेखा या परिपत्र कब तक जारी हो सकता है, पांडेय ने कहा कि नियामक टिप्पणियों की तेजी से समीक्षा कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

पांडेय ने सीपीएआई (कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘आज अंतिम तारीख है और हम वास्तव में इन सभी टिप्पणियों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे प्रस्ताव काफी स्पष्ट हैं।’’ उन्होंने कहा कि परामर्श पत्र में प्रस्ताव स्पष्ट रूप से परिभाषित होने के कारण टिप्पणियों को संकलित करने और उनका विश्लेषण करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में जल्द ही परिपत्र जारी किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, ‘‘हां, ऐसा होगा।’’

सेबी ने सितंबर में सीएएस व्यवस्था तथा सूचकांक और शेयर डेरिवेटिव (वायदा एवं विकल्प) के समाप्ति वाले दिन निपटान कीमत निर्धारित करने की पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव किया था। यह समीक्षा इक्विटी नकदी खंड में सीएएस लागू किए जाने और डेरिवेटिव के निपटान मूल्य पर इसके प्रभाव को लेकर उठी चिंताओं के बाद की गई। सीएएस का उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया के जरिये शेयरों के समापन मूल्य का निर्धारण करना है।

सेबी ने कहा है कि इस समीक्षा का उद्देश्य कुछ विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना है और इसके लिए उन्हें दूर करने के विभिन्न संभावित तरीकों पर बाजार प्रतिभागियों से राय मांगी गई है। पांडेय ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया को एक विशेष समस्या के समाधान के लिए तैयार किया गया था। साथ ही बाजार प्रतिभागियों को उसके समाधान के अलग-अलग तरीके सुझाने का अवसर दिया गया। पांडेय ने कॉरपोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार के विकास के बारे में कहा कि इस खंड के विकास के लिए नियामकीय व्यवस्था, तकनीकी बुनियादी ढांचा और बाजार में भागीदारी, तीनों महत्वपूर्ण होंगे।

उन्होंने कहा कि सेबी बांड बाजार में एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार की व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए प्राथमिक निर्गमों में इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच शुरू करने, ऑनलाइन बांड मंच संचालकों को विनियमित करने और द्वितीयक बाजार में लेनदेन के लिए ‘कोटेशन’ मांगने की व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदम पहले ही उठाए गए हैं। पांडेय ने कहा, ‘‘बॉन्ड सूचकांक और डेरिवेटिव आगे चलकर एक बड़ा पड़ाव होंगे।’’ उन्होंने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश प्रवाह के बारे में कहा कि सेबी की भूमिका एफपीआई के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश और कारोबार को आसान बनाने की है, जबकि निवेश संबंधी फैसले अंततः विभिन्न देशों में उपलब्ध मुनाफे और निवेश अवसरों पर निर्भर करते हैं।

पांडेय ने कहा कि सेबी एफपीआई के लिए बाजार तक पहुंच को और आसान बनाने के उपायों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ काम कर रहा है। नियामक ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिनमें एफपीआई को गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव में निवेश की अनुमति देना शामिल है। पांडेय ने कहा कि विभिन्न बाजारों में उपलब्ध निवेश अवसरों के आधार पर एफपीआई की हिस्सेदारी बढ़ या घट सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘नियामकीय स्तर पर हम केवल एफपीआई की बात सुन सकते हैं, उनके प्रवेश और बाजार तक पहुंच को आसान बना सकते हैं।’’