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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट: जानिए कितना मिलता है ब्याज और क्या है मैच्योरिटी पीरियड

पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट अकाउंट बैंक के सेविंग अकाउंट से भी बेहतर ब्याज देता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 03:34 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 01:13 PM (IST)
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट: जानिए कितना मिलता है ब्याज और क्या है मैच्योरिटी पीरियड
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट: जानिए कितना मिलता है ब्याज और क्या है मैच्योरिटी पीरियड

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट अकाउंट में जमा पैसे पर 1 जनवरी से 7 फीसद की ब्याज दर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अकाउंट का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है। आसान भाषा में टाइम डिपॉजिट जिसे टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है का मैच्योरिटी पीरियड एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल का होता है। एक साल, दो साल और तीन साल की मैच्योरिटी पर 7 फीसद का ब्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस 5 वर्षीय टर्म डिपॉजिट की भी सुविधा देता है जिसमें फिलहाल 7.8 फीसद का ब्याज दिया जा रहा है। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट (indiapost.gov.in) पर दर्ज है।

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पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजनाओं के बारे में पांच बातें जानिए:

  • टाइम डिपॉजिट या टीडी अकाउंट को चार मैच्योरिटी विकल्पों में से किसी एक का चयन कर खुलवाया जा सकता है। जैसे कि एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष। इस अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है।
  • वर्तमान में एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्षों की मैच्योरिटी पर 7 फीसद की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वहीं पांच वर्ष की मैच्योरिटी वाले टाइम डिपॉजिट पर 7.8 फीसद का ब्याज दिया जा रहा है।
  • केंद्र सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में संशोधन करती है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में 0.4 फीसद का इजाफा अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए किया था।
  • वहीं 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के लिए सरकार ने सिर्फ एक वर्ष और तीन वर्ष की मैच्योरिटी वाली टाइम डिपॉजिट में बदलाव किया है जबकि बाकी को अपरिवर्तित रखा है।
  • सरकार पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत 9 छोटी बचत योजनाओं का संचालन करती है। जैसे कि टाइम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इत्यादि।

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