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महंगाई भत्‍ते में एकसाथ 14 फीसद की बंपर हाइक, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर

रेल विभाग ने महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार से मंजूरी लेने के बाद रेलवे बोर्ड ने छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 18 May 2022 01:33 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 07:44 AM (IST)
महंगाई भत्‍ते में एकसाथ 14 फीसद की बंपर हाइक, साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर
रेलवे में महंगाई भत्‍ते में 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2022 से बढ़ोतरी की गई है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क । रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance hike) में एकसाथ 14 फीसद की बढ़ोतरी की है। ये वे कर्मचारी हैं, जो छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत सैलरी पा रहे हैं। इस हाइक से इनकी सैलरी में हजारों रुपये की बढ़ोतरी होगी। साथ ही 10 महीने का मोटा एरियर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

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क्‍या है बोर्ड के आदेश में

रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्‍ते में दो बार में बढ़ोतरी की है। उसका कहना है कि जो कर्मचारी छठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्‍ते में 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2022 से बढ़ोतरी की गई है।

कब कितनी बढ़ोतरी

छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी उठा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 1 जुलाई 2021 से 7 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। यानि अब यह 189 फीसद से बढ़कर 196 फीसद हो गया है। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्‍ते में फिर से 7 फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। इससे यह 196 फीसद से बढ़कर 203 फीसद हो गया है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से रेल कर्मचारियों को दोहरा फायदा होगा। रेलवे बोर्ड ने फाइनेंस डायरेक्‍ट्रेट और मिनिस्‍ट्री ऑफ रेलवे से मंजूरी लेने के बाद यह फैसला लागू किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में सरकार ने मार्च में 3 फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये वे लाखों कर्मचारी हैं, जिन्‍हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता इस समय 34 फीसद है। इनकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए बेसिक मिनिमम सैलरी 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये महीना कर दी थी।


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