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12 फीसदी की बंपर DA बढ़ोतरी के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे ये सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार का तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब दूसरे सरकारी कर्मियों की सैलरी भी बढ़ गई है। सरकार ने उन्‍हें दिवाली पर महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में बंपर बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उनके DA में सीधे 12 फीसद की बढ़ोतरी की गई है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 03 Nov 2021 11:10 AM (IST)Updated: Wed, 03 Nov 2021 01:02 PM (IST)
12 फीसदी की बंपर DA बढ़ोतरी के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे ये सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार का तोहफा
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू है।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब दूसरे सरकारी कर्मियों की सैलरी भी बढ़ गई है। सरकार ने उन्‍हें दिवाली पर महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) में बंपर बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उनके DA में सीधे 12 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू है। यानि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिला है।

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फाइनेंस मिनिस्‍ट्री में डायरेक्‍टर निर्मला देव के मुताबिक महंगाई भत्‍ते में यह बढ़ोतरी 5th Central Pay Commission के कर्मचारियों की हुई है। अब उनका महंगाई भत्‍ता 356 से 368 फीसद हो गया है। इसके साथ ही 6th Pay Commission के केंद्रीय और सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज में काम कर रहे कर्मचारियों का भी महंगाई भत्‍ता 7 फीसद बढ़ गया है। अब उन्‍हें 189 के बजाय 196 फीसद की दर से महंगाई भत्‍ते का पेमेंट होगा।

बता दें कि इस साल जुलाई में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक जुलाई, 2021 से बहाल करने का फैसला किया था। DA और DR में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इस कदम से केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है।

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स कमेटी के असिस्‍टेंट जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने Jagran.com को बताया कि 7th Pay Commission में बेसिक सैलरी को Fitment Factor के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। Covid 19 Mahamari के मद्देनजर सरकार ने DA और DR की 3 अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डीआर को 1 जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया था। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन पर 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। यह भी कहा गया था कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।


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