नई दिल्‍ली, आशीष दीप। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब CPSEs के एक्‍जीक्‍यूटिव का महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) भी बढ़ा दिया है। उनका महंगाई भत्‍ता भी 1 अक्‍टूबर 2020 से फ्रीज चल रहा था। Covid mahamari के कारण सरकार ने उसे फ्रीज कर दिया था। मोदी सरकार के फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के नए आदेश के मुताबिक PSU के Pay Pattern वाले CPSEs के Executives और Non Unionised Supervisors को 1 जुलाई से बढ़ा हुआ DA दिया जाए।

कितनी हुई बढ़ोतरी

अंडर सेक्रेटरी शमसुल हक के आदेश के मुताबिक CPSEs में बोर्ड स्‍तर और उससे नीचे के पद पर तैनात Non-unionised Supervisors समेत दूसरे अफसरों का महंगाई भत्‍ता भी बढ़ाया जा रहा है। इसे 338.8% से बढ़ाकर 356.70% किया जा रहा है। यानि करीब 18 फीसद की बढ़ोतरी हो रही है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू है। यह बढ़ोतरी 1 अक्‍टूबर 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 अप्रैल 2021 के लिए एकसमान रहेगी। यानि 1 अक्‍टूबर 2020 से 30 जून 2021 का DA 338.8 फीसद ही रहेगा।

क्‍या है PSU का Pay pattern

आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्‍थाएं, PSU और दूसरे दफ्तरों के कर्मचारियों को Dearness Allowance का कैलकुलेशन अलग ढंग से होता है। इसमें दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी को 1 जनवरी 1997 के पे रिवीजन के सरकारी आदेश के मुताबिक DA मिल रहा है। उनकी सैलरी का रिवीजन भी उसी आधार पर होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी में 2017 के पे रिवीजन के आदेश वाले कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 18.4 फीसद से बढ़ाकर 23.2 फीसद किया गया है। इन लोगों का 1 अक्‍टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच DA rate 18.4 फीसद ही रहेगा।

नहीं मिलेगा कोई एरियर

अंडर सेक्रेटरी शमसुल हक के मुताबिक यह आदेश भारत सरकार के अधीन काम करने वाले सभी PSU में लागू होगा। इसके लिए विभाग तत्‍काल जरूरी कार्रवाई करें। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 अक्‍टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में सरकार ने 11 फीसद की बढ़ोतरी की है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ है। 

Edited By: Ashish Deep