मोदी सरकार ने रेलवे में राजनीतिकरण को रोका, जीएसटी की एक दर बेतुका सुझाव: पीयूष गोयल
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की एक दर संभव नहीं है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के राजनीतिकरण को रोक दिया है, जैसा कि पिछली सरकारों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता था।
पिछली सरकारों में राजनीतिक लाभ के लिए रेलवे का राजनीतिकरण किया गया था। रेल बजट में, बिना किसी योजना के कई बेतुकी घोषणाएं की जाती रही हैं। ट्रेनों की घोषणा वहां की जाती रही है जहां कोई भी ट्रैक और बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। गोयल ने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे के राजनीतिकरण को रोका है। सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता की बात रहती है, रिटर्न की गणना के बगैर किसी भी ट्रेन की घोषणा नहीं की जाती है।” गोयल जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में रेलवे के कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) में इजाफा किया है।
सिंगल जीएसटी स्लैब संभव नहीं: गोयल
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की एक दर संभव नहीं है। कोलकाता में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम के दौरान गोयल ने कहा, “जीएसटी की एक दर का सुझाव बेतुका है। अगर रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे कि नमक, चीनी और कपड़ों पर 18 फीसद का जीएसटी लगाया गया तो यह देश के गरीबों और मध्यवर्ग पर बोझ होगा।”
गौरतलब है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को जीएसटी की चार कर दरों को हटाकर इसे और आसान बनाना चाहिए। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर साल 2019 में वह सत्ता में आई तो टैक्स की दरों को कम कर एक कर दिया जाएगा।