पिछले तीन साल में धोखाधड़ी से बैंकों को हुआ 70,000 करोड़ का नुकसान
भारतीय बैंकों को पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के कारण करीब 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।
नई दिल्ली, (बिजनेस डेस्क)। भारतीय बैंकों को पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के कारण करीब 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमश: 16,409 करोड़ रुपये, 16,652 करोड़ रुपये और 36,694 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि आंकड़े उस वर्ष के आधार पर तैयार किए हैं, जब धोखाधड़ी सामने आई। निश्चित रूप से इन मामलों में कर्ज कुछ साल पहले दिए गए थे। इस बीच, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सभा को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार तेज करेगी। बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो ने उम्मीदवारों के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
खाद्य पदार्थो की कीमतें घटीं
वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में ज्यादातर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सभा में बताया कि 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान औसत खुदरा महंगाई की दर क्रमश: 4.9 फीसद, 4.5 फीसद और 3.6 फीसद रही। इसी तरह खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर इन वर्षो में क्रमश: 4.9 फीसद, 4.2 फीसद और 1.8 फीसद रही।
100 गीगावाट सौर ऊर्जा
विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्य सभा में बताया कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। प्रगति को देखते हुए इसे आसानी से हासिल करने की उम्मीद है। इस साल जुलाई तक 23.12 गीगावाट क्षमता के सोलर पैनल लग जा चुके हैं।
जनऔषधि परियोजना से लोगों को हो रहा फायदा
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से दवाओं व अन्य चिकित्सकीय खरीद में लोगों को 90 प्रतिशत तक फायदा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडवीय ने लोकसभा में बताया कि 34 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 3,894 जनऔषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें 36 उत्पादों पर 90 से 99 फीसद और 130 उत्पादों पर 80 से 90 फीसद तक की बचत हो रही है।
नोटिस मिलने के बाद दो लाख लोगों ने भरा रिटर्न
नोटबंदी के बाद 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि खाते में जमा कराने और आखिरी तारीख तक रिटर्न नहीं भरने वाले 3.04 लाख लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था। इनमें से 2.09 लाख लोगों ने पिछले वित्त वर्ष में रिटर्न भरा, जिससे 6,416 करोड़ रुपये का टैक्स मिला। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्य सभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 फीसद बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा।
इफको में वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआइ को
इफको में वित्तीय अनियमितता और इसके प्रमुख पर लगे मनी लांडिंग के आरोपों की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है। उर्वरक राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोक सभा में यह जानकारी दी। इफको के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और इसके एमडी यूएस अवस्थी व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2013 से 2017 के दौरान शिकायतें मिली थीं।
