बीमा पॉलिसी को डीमैट फॉर्म में रखने का रास्ता साफ

अपनी बीमा पॉलिसी को डीमैट फॉर्म में रखने का रास्ता अब साफ हो गया है। वित्त मंत्री ने बीमा नियामक की रिपॉजिटरी सिस्टम की शुरुआत कर दी है।

-संकेत हैं कि सेबी की तर्ज पर कमोटिडी बाजार के नियमन की भी तैयारी चल रही है। मायाराम पैनल की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद एनएसईएल भुगतान मामले में एक्शन प्लान उजागर होगा।

-एनएससीएल और इसके मालिक जिग्नेश शाह के खिलाफ 58 निवेशकों ने एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। आर्थिक अपराध शाखा इन शिकायतों की जांच करेगी।

-सरकार ने एक बार फिर से नए अध्यादेश के जरिये बाजार नियामक सेबी को सामूहिक निवेश योजनाओं पर शिकंजा कसने की शक्तियां दे दी हैं। संसद के पिछले सत्र में इस अध्यादेश को पारित नही किया जा सका था।

-सरकार ने सोने की जेवरात और चांदी के बर्तनों पर आयात शुल्क को 10 से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया है।

-सोने के गहनों के बदले लोन प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया गया है। अब कुल कीमत का केवल 60 फीसद तक लोन दिया जा सकेगा। कीमत निर्धारण की प्रक्रिया भी कड़ी कर दी गई है।