अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बजट
इस बजट में वित्त मंत्री ने मध्यम अवधि में वित्त नीति ढांचा निर्धारित किया है। ऐसे समय में जब निवेशक पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न से अधिक ग्लोबल आर्थिक स्थिति एवं पूंजी की वापसी को लेकर चिंतित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बाधाओं को दूर करने और विकास के साफ रास्ते
इस बजट में वित्त मंत्री ने मध्यम अवधि में वित्त नीति ढांचा निर्धारित किया है। ऐसे समय में जब निवेशक पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न से अधिक ग्लोबल आर्थिक स्थिति एवं पूंजी की वापसी को लेकर चिंतित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बाधाओं को दूर करने और विकास के साफ रास्ते पर ध्यान दिया जाना निवेशकों के लिए उनके सपने के साकार होने जैसा है। वित्त मंत्री ने विकास के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं और आगे बढऩे के लिए उसके संघर्ष के बीच अच्छा संतुलन कायम किया है। यह बजट बाजार को भी आगे बढ़ाएगा और निवेशकों के बीच भारत की छवि को बेहतर करेगा।
मनरेगा को अब तक का सबसे अधिक योजनाबद्ध आवंटन, गांवों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और सड़क क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड आवंटन ठोस विकास एजेंडे को पटरी पर लाता है। इन पहलों का विकास पर दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक प्रभाव होगा।
पिछली आठ तिमाहियों में भारत के विकास की चहल-पहल में ग्रामीण मांग गायब दिख रही थीं। अधिकांश उपभोक्ता कंपनियों ने शहरी भारत के मुकाबले ग्रामीण भारत में धीमे विकास की बात कही। ग्रामीण विकास पर वित्त मंत्री का स्पष्ट जोर उपभोक्ता क्षेत्र के संरचनात्मक विकास का संकेत है। परिवार में महिला सदस्यों के लिए एलपीजी कनेक्शंस अत्यंत ही सुविचारित एवं रणनीतिक पहल है। इससे न केवल मध्यम अवधि में पूरे परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि घर में महिलाओं के लिए 'जीवन यापन सरल' हो सकेगा। इन महिलाओं के परिवारों द्वारा एलपीजी सब्सिडी का लाभ लिया जा सकेगा, जिसके लिए केवाईसी समर्थित वैध बैंक खाता जरूरी होगा। ये बैंकिंग खाते परिवारों को बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत लाएंगे। बैंकिंग
सुविधा की उपलब्धता से न केवल महिलाएं सशक्त हो सकेंगी बल्कि वे परिवारों के वित्तीय
मामलों में केंद्रीय भूमिका भी निभा सकेंगी।
अधिक कर सोप्स के प्रावधान के जरिये अफोर्डेबल हाउसिंग, विनिर्दिष्ट आवास योजनाओं से जुड़ी पहलें खासकर इस दृष्टि से स्वागत योग्य हैं, क्योंकि रीयल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। फिलहाल आरईआइटी संरचना की अंतिम बाधा इसके रास्ते से हट गई है। ऐसे में संघर्षरत रीयल इस्टेट क्षेत्र के रिवाइवल की संभावना है।
आगामी पॉलिसी बैठक में आरबीआइ की ओर से ब्याज दरों में कमी किए जाने से ब्याज दरों में और अधिक कमी संभव है। ऑटो, आभूषण एवं वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों में कर बढ़ाए गए। इन क्षेत्रों की स्वनिर्णय-आधारित प्रकृति इन क्षेत्रों को कर में इस वृद्धि से अच्छी तरह निपटने में सक्षम बनाती है। तंबाकू एक अन्य ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में उत्पाद शुल्कों पर दहाई अंकों में वृद्धि हुई है।
इस वर्ष की 10 प्रतिशत की वृद्धि एक तरह से अपेक्षित वृद्धि से कम रही। सूचना प्रौद्योगिकी पर सरकार के जोर को लैंड रिकॉड्र्स के डिजिटलीकरण, प्रमाणपत्रों का डिजिटल संग्राहक एवं आइटी समर्थित प्रकियाओं की दिशा में उठाए गए इसके कदमों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समय के साथ, इन योजनाओं के जरिये पारदर्शिता में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी के चलते अनुपालन एवं सत्यापनों की लागत कम हो सकेगी।
स्टार्टअप्स एवं आइटी से जुड़ी कंपनियों के लिए कारोबार को सरल बनाने से भारतीयों में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने सेज को दिए जाने वाले कर-लाभों को लेकर भी रास्ता स्पष्ट कर दिया है। रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं उपकरणों की खरीद पर पूंजी व्यय की अपेक्षा ओआरओपी (एक रैंक, एक पेंशन) और सातवें वेतन के लिए आवंटन को अधिक प्रधानता दी गई। यह जरूरी नहीं है कि ऋणात्मक एवं लगातार राजस्व व्यय एवं विलंबित पूंजी व्यय देश के दीर्घकालिक हितों में न हो, 'मेक इन इंडिया' इस क्षेत्र में अच्छा काम आएगा और भविष्य
में हमें अपनी सैन्य ताकत बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री को दूरसंचार क्षेत्र से 990 अरब रुपये के राजस्व की उम्मीद है।
सरवन कुमार
मुख्य निवेश अधिकारी, एलआइसी नोमुरा म्यूचुअल फंड