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PMJJBY के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ सात दिनों में होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले ये प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य

वित्त मंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री ने योजनाओं के अंतर्गत प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत को सुगम बनाने के महत्व पर जोर दिया जिससे दावों का तेजी से निस्तारण किया जा सके।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 09:32 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 06:37 AM (IST)
PMJJBY के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ सात दिनों में होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले ये प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य
Pending Claims under PMJJBY P C : Pixabay

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ सात दिनों में होगा। पहले इस काम में 30 दिन लग रहे थे। वहीं, बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डीएम या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा क्लेम को पास किया जा सकेगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत लंबित दावों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री ने योजनाओं के अंतर्गत प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत को सुगम बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे दावों का तेजी से निस्तारण किया जा सके।

समीक्षा में पाया गया कि पीएमजेजेबीवाई की शुरुआत से लेकर अब तक 9,307 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 4.65 लाख दावों का भुगतान किया गया है। वहीं, पहली अप्रैल, 2020 से अब तक 99 फीसद निस्तारण दर से 2,403 करोड़ रुपये की धनराशि के 1.2 लाख दावों का भुगतान कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जहां जिलाधिकारी द्वारा जारी एक सरल प्रमाण पत्र और नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। वित्त मंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोविड दावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और इस सरल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करने के भी निर्देश दिए।


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