Union Budget 2021 : उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ और परिवारों को होगा फायदा, बजट में ऐलान
Union Budget 2021-22 कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित आम आदमी को बड़ी आर्थिक मदद की दरकार है। इस बजट में सोशल वेलफेयर के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। आइए जानें वंचित तबके को क्या हैं बजट से उम्मीदें...
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को संसद के पटल पर आम बजट पेश किया। कोरोना संकट से उबर रहे देश को बजट से ढेर सारी उम्मीदें थीं। दरअसल कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी कामगारों पर पड़ा था। इन कामगारों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई समाज कल्याण योजनाएं लॉन्च की थीं। जानें बजट में समाज कल्याण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं...
उज्ज्वला स्कीम का होगा विस्तार
वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे।
SC/ST के लिए मार्जिन मनी की दरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। यह योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी।
संपत्तियों के मालिकों को मिलेंगे अधिकार
वित्त मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल
वित्त मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और भोजन योजना शुरू होगी। आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रूपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपये की जा रही है।
स्कॉलरशिप स्कीम का होगा पुनरुद्धार
वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
पेंशन से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने बताया कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी।
सभी के लिए रियायती दर पर घर
वित्त मंत्री ने बताया कि सभी के लिए रियायती दर पर घर देना सरकार का टारगेट है। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गई।
चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में चाय श्रमिकों, विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।