Union Budget 2021 : शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं, उच्च शिक्षा के लिए बनेगा आयोग, खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल
Union Budget 2021-22 कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित क्षिक्षा क्षेत्र को बड़ी आर्थिक मदद की दरकार थी। इस बजट में शिक्षा सेक्टर को काफी प्राथमिकता दी गई है। आइए जानें बजट में शिक्षा क्षेत्र को उबारने के लिए किन उपायों की घोषणा की गई है...
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को आम बजट (Budget 2021-22) पेश किया। इसमें एजुकेशन सेक्टर में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चूंकि कोरोना महामारी ने शिक्षा क्षेत्र को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है और स्कूलों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसे देखते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की बेहद जरूरत बताई जा रही थी। जानें वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं।
15 हजार से अधिक विद्यालयों में रिफॉर्म
वित्त मंत्री ने कहा कि 15 हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की लिहाज से सुधार किया जाएगा ताकि इन परिसरों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य विद्यालयेां को भी आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों और लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। इसे देखते हुए गैर सरकारी संगठनों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी।
उच्च शिक्षा में आयोग का होगा गठन
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट 2019-20 में मैंने उच्चतर शिक्षा आयोग गठित किए जाने का जिक्र किया था। इसे अमल में लाने के लिए इस साल विधेयक पेश किया जाएगा। यह एक निकाय होगा जिसमें एक छत के नीचे अलग अलग निकाय काम करेंगे।
लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के नौ शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना होगी। इनका काम संस्थानों के साथ समन्व होगा। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साल 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा।
750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की बढ़ेगी लागत
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान किया गया है। इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के बजट में प्रस्ताव है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।