2021 तक 2.6 लाख से अधिक रोजगार सृजन का अनुमान, पुलिस बल में सबसे ज्यादा 79,353 नौकरियां होंगी पैदा
Union Budget 2020 सरकार ने बजट में रोजगार की दिशा में विशेष कदम उठाए हैं। मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच विभिन्न संस्थाओं में 2.62 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। रोजगार सृजन को लेकर आलोचनाएं झेल रही केंद्र सरकार ने शनिवार को पेश किए गए बजट में इस दिशा में विशेष कदम उठाए हैं। इससे मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच विभिन्न संस्थाओं में 2.62 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है। एक मार्च, 2019 तक सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,62,908 थी, जो एक मार्च, 2021 तक बढ़कर 35,25,388 हो जाएगी। यानी 2,62,480 लोगों को और रोजगार मिलेगा।
बता दें कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल रोजगार सृजन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, खासकर के नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद से ये और हमलावर हो गए हैं। बजट में 2019 और मार्च 2021 के बीच केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों के सृजन की संभावना जताई गई है।
पुलिस बल में सबसे ज्यादा 79,353 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। वहीं, रक्षा मंत्रालय में 22,046 नई नौकरियों की संभावना व्यक्त की गई है। मार्च 2019 तक इसमें कार्यरत लोगों की संख्या 70,978 थी, जो एक मार्च 2021 तक बढ़कर 93,024 होने का अनुमान है। इसके अलावा मार्च 2021 तक गृह मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या में (कैबिनेट, पुलिस बलों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) 8,200 नए रोजगार की संभावना है।
संस्कृति मंत्रालय में 3,886 नई नौकरियों के सृजन की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग में 3,903, राजस्व विभाग में 3,243, भू-विज्ञान मंत्रालय में 2,581, विदेश मंत्रालय में 2,167, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय में 2,136 और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1,347 नौकरियां पैदा होने का अनुमान लगाया गया है।
साथ ही कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अगले साल मार्च तक कुल 1,766 नई नौकरियां सृजित होने की संभावना है। मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 1,600 से अधिक कर्मियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं, कार्मिक मंत्रालय में 2,684 और कर्मियों के शामिल होने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट को भारत की आकांक्षाओं समेत तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, ताकि लोगों को बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।