Union Budget 2019: जानें कौन रहा ‘विनर’, कौन रहा लूजर?
मोदी सरकार के इस लोकलुभावन बजट में जहां नौकरीपेशा लोगों, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए हैं। वहीं, कुछ सेक्टर में मायूसी हाथ लगी है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए पिटारा खुला है। वहीं, कुछ लोगों के हाथ मायूसी भी लगी है। मोदी सरकार के इस लोकलुभावन बजट में जहां नौकरीपेशा लोगों, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए हैं। वहीं, कुछ सेक्टर में मायूसी हाथ लगी है। आइए, जानते हैं इस बजट में कौन रहा विनर और कौन रहा लूजर
विनर
किसान- इस अंतरिम बजट में सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। पिछले साल विपक्ष ने सरकार को किसान विरोधी बताया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है। किसानों के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटन किए हैं। जिन किसान के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है उसे हर साल सरकार 6 हजार रुपये का पेंशन देगी। इस तरह से देशभर के 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
टैक्स पेयर- टैक्स पेयर मध्यम वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को वित्त मंत्री ने राहत देते हुए 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स की सीमा से बाहर रखा है। इसके अलावा अगर प्रोविडेंट फंड और अन्य इक्विटी में इन्वेस्ट किया हो तो 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त राहत दिया जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 6.5 लाख तक की आय वाले लोगों को फायदा मिलेगा।
ग्रामीण भारत- ग्रामीण भारत में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन प्लान का ऐलान किया है। छोटे एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है जिसकी वजह से ग्रामीण भारत को लाभ मिलेगा।
श्रमिक- किसानों के अलावा इस बजट में श्रमिकों को फायदा मिलेगा। जिन मजदूरों और श्रमिकों की आय 15 हजार रुपये से कम है उसे पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
रियल एस्टेट- सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के जरिए 1.3 करोड़ लोगों को आवास देने का ऐलान किया है। इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा।
ऑटो मेकर्स- इस बजट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है।
लूजर्स
बॉन्ड होल्डर्स- इस लोकलुभावन बजट में बॉड होल्डर्स को नुकसान हो सकता है। सरकार का वित्तीय कोष घाटा 3.4 फीसद तक जाने का अनुमान है।
विपक्षी दल- इस बजट का सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी दलों को हुआ है। सरकार के इस लोकलुभावन बजट का सीधा फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जो कि विपक्षी दलों के लिए चिंता का विषय है।
खेतिहर मजदूर- इस अंतरिम बजट में किसानों को 6,000 रुपये का सालाना पेंशन देने की बात तो की गई है लेकिन इसका लाभ खेतिहर मजदूर को ज्यादा नहीं मिलेगा।
रक्षा- इस साल के बजट में रक्षा के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें अधिकतम बजट का इस्तेमाल नए रक्षा उपकरणो की खरीद के लिए किए जाएंगे। रक्षा बजट के लिए ज्यादा आवंटन की उम्मीद की गई थी।