Union Budget 2019: आयकर में कोई बदलाव नहीं, हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट
Union Budget 2019 Live Update वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं। ''हर घर जल, हर घर नल'' के तहत 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।
सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि PSU कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाएगी सरकार। इसी तरह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा। बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार।
वित्तमंत्री यह बजट ऐसे वक्त में पेश कर रही हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है। खराब मानसून की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और व्यापारिक युद्ध की चुनौतियां पहले से ही सामने हैं।बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति डांंवाडोल हो रही है। 2019 के पहले तीन महीनों में जीडीपी कम होकर 5.8 फीसदी हो चुकी है, जो पांच सालों का न्यूनतम स्तर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन से भी नीचे जा चुकी है, जो 6.4 फीसदी रहा है।
Union Budget 2019 Live Updates:
सोमवार तक के लिए लोकसभा स्थगित।
पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये का अतिरिक्त सेस -वित्त मंत्री।
FM Nirmala Sitharaman: I propose to increase special additional excise duty and road and infrastructure cess each one by 1 rupee a litre on petrol and diesel pic.twitter.com/y9DoC5IGIX — ANI (@ANI) July 5, 2019
आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 2 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी वाले अमीरों पर बढ़ा सरचार्ज।
400 करोड़ रुपये के राजस्व वाली कंपनियों को अब देना होगा 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स।-वित्त मंत्री।
पैन और आधार कार्ड की जल्द ही अदला-बदली हो सकेगी। एसटीटी में सरकार देगी राहत।-वित्त मंत्री
एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर लगेगा 2 फीसदी टीडीएस।-सीतारमण।
सस्ता घर खरीदने वालों को राहत। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की मिलेगी छूट।-वित्त मंत्री।
FM Nirmala Sitharaman: To provide further impetus to affordable housing, additional deduction of 1.5 lakh rupees on interest paid on loans borrowed upto 31 March 2020 for purchase of house up to Rs 45 lakhs https://t.co/vjPvfFc2fH" rel="nofollow — ANI (@ANI) July 5, 2019
सस्ता घर खरीदने वालों को राहत, ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की मिलेगी छूट।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर लिए गए लोन पर सरकार 1.5 लाख रुपये की कर छूट देगी।
FM: Government has already moved GST council to lower the GST rate on electric vehicles(EV) from 12% to 5%. Also to make EVs affordable for consumers our Govt will provide additional income tax deduction of 1.5 lakh rupees on the interest paid on the loans taken to purchase EVs pic.twitter.com/ofU38N19ly— ANI (@ANI) July 5, 2019
2013-14 के 6.37 लाख करोड़ रुपये से 2018-19 में टैक्स कलेक्शन बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुआ- वित्त मंत्री।
गैर वित्तीय सरकारी कंपनी में विनिवेश के बाद भी सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं होगी। -वित्त मंत्री
ईमानदारी से टैक्स देने वाले करदाताओं का वित्त मंत्री ने आभार जताया।-निर्मला सीतारमण
5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपये का होगा निवेश।-वित्त मंत्री
एक, दो, पांच, दस और 20 रुपये का नया सिक्का आएगा।-वित्त मंत्री
हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां अब RBI की निगरानी में।-वित्त मंत्री
2019-20 के लिए सरकार ने एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा। सरकारी कंपनियों को बेचकर जुटाई जाएगी रकम।-सीतारमण
बैंकिंग सुधार के बेहतर नतीजे, 4 साल में बैंकों ने वसूले 4 लाख करोड़ रुपये। NPA में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई। विलय के बाद देश में अब मात्र 8 सरकारी बैंक रह गए हैं और इनकी साख बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें 70 हजार करोड़ रुपये देगी।-वित्त मंत्री
NRI को भारत आने पर मिलेगा आधार कार्ड, अब 180 दिनों के लिए नहीं करना होगा इंतजार।
देश के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत। एक करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना। स्टडी इन इंडिया योजना की होगी शुरुआत।-निर्मला सीतारमण।
2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त वाला देश बन जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है।
NRI (प्रवासी भारतीय) के लिए निवेश के रास्तों को आसान किया जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से मिला दिया जाएगा ताकि उन्हें भारतीय शेयरों में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो।-वित्त मंत्री
2 अक्टूबर 2014 के बाद से देश में 9.6 करोड़ टॉयलेट बनाए गए। 5.6 गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।-निर्मला सीतारमण
रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को सालाना 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। देश में जल्द ही आदर्श किराया कानून लागू होगा।-सीतारमण
जल स्तर में गिरावट वाले जिलों की पहचान। 256 जिलों में सरकार चलाएगी जल शक्ति अभियान।-सीतारमण
''हर घर जल, हर घर नल'' का लक्ष्य। 2024 तक हर घर में नल से होगी जल की आपूर्ति।-सीतारमण
ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाना है।-सीतारमण
114 दिनों में सरकार बना कर दे रही घर। 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य। PSU कंपनियों की जमीनों पर मकान बनाएगी सरकार।-सीतारमण
लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। सरकार ने सेबी को कहा, 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी हिस्सेदारी करने पर हो विचार। -सीतारमण
जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को ब्याज में मिलेगी 2 फीसद की छूट। सरकार ने आवंटित किए 350 करोड़ रुपये। 1.5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को ''प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन'' स्कीम के तहत मिलेगी पेंशन।-सीतारमण
विदेशी निवेश बढ़ाने पर होगा जोर। मीडिया में बढ़ेगी विदेश निवेश (FDI) की सीमा। बीमा में 100 फीसदी होगा निवेश। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाएगी सरकार।
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Govt will invite suggestions for further opening up of FDI in aviation sector, media, animation AVGC and insurance sectors in consultation with all stakeholders. 100% FDI will be permitted for insurance intermediaries pic.twitter.com/xqhphPXRrI— ANI (@ANI) July 5, 2019
नैशनल हाईवे ग्रिड पर काम कर रही है सरकार। -सीतारमण
सबको घर देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही सरकार।-सीतारमण
छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी। खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है।-सीतारमण
300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।-सीतारमण
नीतिगत पंगुता और लाइसेंस कोटा कंट्रोल के दिन अब लद गए। भारतीय कंपनियां नौकरियां पैदा कर रही हैं और देश की संपदा को बढ़ा रही हैं। साथ मिलकर हम जबरदस्त आर्थिक तरक्की की राह पर बढ़ सकते हैं।-सीतारमण
भारतमाला, सागरमाला और उडान जैसी योजनाओं से शहरी और ग्रामीण विभाजन कम हुआ है, और इससे ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में इजाफा हुआ है।-सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में हमें 55 साल लगा, और पांच सालों में हम इसमें एक ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने में सफल रहे। -सीतारमण
इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 साल पहले यह 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी।-सीतारमण
मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदली है और रोजगार के लिए हमें उद्योगों में और निवेश की जरूरत है।-सीतारमण
पिछले 5 सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं। इसके अलावा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कई योजनाएं चलाई गईं।-सीतारमण
इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें निवेश बढ़ाना होगा। -सीतारमण
हम देश में लालफीताशाही को और कम करेंगे। कारोबारी माहौल को और बेहतर करेंगे।-सीतारमण
5 सालों के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हुई-वित्त मंत्री।-सीतारमण
न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहा है भारत-निर्मला सीतारमण।-सीतारमण
लोकसभा में बजट पेश कर रहीं निर्मला सीतारमण। बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री।-सीतारमण
10.53 am : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी बजट को मंजूरी। थोड़ी देर में सीतारमण पेश करेंगी बजट।-सीतारमण
10.32 am: संसद भवन में शुरू हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। बजट को मिलेगी मंजूरी।-सीतारमण
10.31 am: कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन में लाई गई बजट की प्रति।
Delhi: Copies of #Budget2019 have been brought to the Parliament. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Budget in Lok Sabha at 11 AM today. pic.twitter.com/Rmj4UJPteC— ANI (@ANI) July 5, 2019
10.23 am: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स ने गंवाई बढ़त, लाल निशान में कारोबार कर रहा बाजार।
10.19 am: संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण।
#WATCH Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance Anurag Thakur arrive at the Parliament. #Budget2019 pic.twitter.com/vry6cs1caO— ANI (@ANI) July 5, 2019
9.45 am: परंपरा के मुताबिक बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
Rashtrapati Bhavan: As per tradition, Finance Minister Nirmala Sitharaman calls on President Ramnath Kovind before presenting the Union Budget pic.twitter.com/5vOMn9qj2H— ANI (@ANI) July 5, 2019
9.40 am: बजट से पहले हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा बाजार। सेंसेक्स में करीब 100 अंकों की बढ़त।
9.30 am: बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्तीय सचिव एस सी गर्ग, मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम और अन्य अधिकारी। 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट 2019। ब्रीफकेस की बजाए लाल कपड़े में लिपटा ''बही खाता''। पहले ब्रीफकेस में पेश होता था बजट।
Finance Minister Nirmala Sitharaman, MoS Finance Anurag Thakur, Finance Secretary S C Garg, Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian and other officials outside Finance Ministry. #Budget2019 to be presented at 11 am in Lok Sabha today pic.twitter.com/oCyrMSNg7N— ANI (@ANI) July 5, 2019
9:16 am: बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। सेंसेक्स में 40.35 और निफ्टी में 15.10 अंकों की तेजी।
8:49 am : वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण। लोकसभा में 11 बजे आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री।
Delh: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at Ministry of Finance. She will present the #Budget2019 today at 11 am in Lok Sabha. pic.twitter.com/ttrVBWK10O— ANI (@ANI) July 5, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट होगा।
#TopStory: Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Budget in the Parliament today. She will be presenting the Budget for the first time as the Finance Minister. (File pic) pic.twitter.com/4b0zhFSRbZ— ANI (@ANI) July 5, 2019
चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2019, तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था।
रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए इस साल तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है, ऐसे में सबकी नजरें अब सरकार पर टिकी हुई हैं। सरकार के सामने बड़ी चुनौती राजकोषीय संतुलन को बनाने की भी है। ग्रोथ में कमी आने की वजह से सरकार के लिए राजस्व लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार को कर्ज का रास्ता लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही सब्सिडी आवंटन में कटौती हो सकती है, जिसका असर सरकार के राजकोषीय गणना पर पड़ेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बातें-
आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में देश में अधिक रोजगार के मौका पैदा करने के लिए श्रम कानूनों में ढील देने का सुझाव दिया है।
वित्त वर्ष 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत की आर्थिक विकास दर सालाना 8 फीसद होने की जरूरत है।
वित्त वर्ष 2019 में सामान्य वित्तीय घाटा 5.8 फीसद रहा जो वित्त वर्ष 2018 में 6.4% था। 5 साल में औसत मुद्रास्फीति की दर पिछले 5 साल की तुलना में आधे से कम रही।
आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट पांच साल के न्यूनतम स्तर पर रहा था।
वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटा 5.8 फीसद रहने का अनुमान आर्थिक सर्वे में जताया गया है। इसमें कहा गया है पिछले साल में ग्रोथ रेट औसत 7.5 फीसदी जितनी अधिक रही।
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। सर्वे के अनुसार, तेल कीमतों में 2019-20 में गिरावट आएगी।
2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई थी। इस बजट में भी आयकर के मोर्चे पर अहम घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही कॉरपोरेट दर में भी कटौती किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल 250 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबारियों को 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स देना होता है।
कल पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट पेश किया था। सरकार ने 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए 8 फीसदी आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य रखा है।
सर्वेक्षण में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 7 फीसद रखा गया है। हालांकि यह पिछले पांच सालों में सबसे कम रही विकास दर से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी 6.8 फीसद रही है।