चालू वित्त वर्ष में इन 18 PSU को निवेश के लिए मिलेगी कम राशि
बजट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 883.31 करोड़ रुपये की निवेश राशि आवंटित की गई थी
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगले वित्त वर्ष में भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को चालू वित्त वर्ष के मुकाबले निवेश के लिए कम राशि उपलब्ध होगी। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के आम बजट में इन 18 उपक्रमों के बजट को आधा कर दिया है। इन्हें अगले वित्त वर्ष के लिए 437.22 करोड़ रुपये का निवेश बजट आवंटित किया गया है।
बजट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 883.31 करोड़ रुपये की निवेश राशि आवंटित की गई थी। लेकिन सरकार ने इसे संशोधित करके 374.76 करोड़ रुपये कर दिया है। इन 18 पीएसयू में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल हैं।
बजट दस्तावेजों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बीएचईएल के लिए 370 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। लेकिन संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 296 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान में इसे और घटाकर 225 करोड़ रुपये पर सीमित कर दिया गया है।
कंपनी पावर जेनरेशन और इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। इसने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए हाल में बिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के कई ऑर्डर हासिल किए हैं।इसी तरह सीमेंट कॉरपोरेशन के निवेश बजट को भी आगामी वित्त वर्ष के बजट में घटा दिया गया है। साल 2018-19 के लिए इस उपक्रम को 42.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 22.17 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का इरादा सीमेंट कॉरपोरेशन की बंद पड़ी इकाइयों की बिक्री करने का है।
इनके अतिरिक्त भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले कई उपक्रमों मसलन हिंदुस्तान केबल्स और उसकी सहयोगी कंपनियां जैसे एचएमटी लिमिटेड बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कागज निर्माता कंपनी नेपा लिमिटेड को फिर से शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्कूटर इंडिया की रणनीतिक बिक्री करने का फैसला लिया जा चुका है। इसलिए हिंदुस्तान केबल्स का अगले साल का व्यय बजट शून्य कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 243.51 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।
सरकार वैसे भी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। अगले वित्त वर्ष में सरकार विभिन्न तरीके अपनाकर विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।