नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए स्मार्ट सिटी का जिक्र किया। सीतारमण ने 5 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात कही। हालांकि, भाषण में बजटीय आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सरकार ने 2019-20 के लिए 2019 में स्मार्ट सिटी के लिए 6,450 करोड़ रुपये आवंटन किया था, जो पिछले साल तय की गई राशि से लगभग 4.5 फीसद अधिक है। 

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2018 में सरकार ने बजट 2018 में स्मार्ट शहरों के लिए आवंटन में 50 फीसद से अधिक की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जो कि 2017-2018 के लिए 4,000 करोड़ रुपये से 2018-2019 के लिए 6,169 करोड़ रुपये था।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर चार दौर में 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) शामिल किए गए हैं।

इस मिशन के शुभारंभ के बाद से कुल 5,151 परियोजनाओं की पहचान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शहरों के कार्यान्वयन के लिए की गई है जो 100 शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय के अनुसार, टेंडर परियोजनाओं की संख्या में 223% की वृद्धि हुई है, ग्राउंडेड परियोजनाओं में 285% की वृद्धि हुई है और पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या में 387% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 28 जनवरी 2016 को 20 शहरों की पहली सूची की घोषणा की गई थी। 

13 शहरों की फास्ट ट्रैक सूची की घोषणा 24 मई 2016 को की गई थी। 27 शहरों की दूसरी सूची 20 सितंबर 2016 को घोषित की गई थी।

Edited By: Nitesh