MSME के लिए अच्छी खबर: Logistics बाजार का गठन, रोजगार सृजन पर रहेगा जोर, जल्द जारी होगी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: सीतारमण
भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी के करीब 14 फीसद के बराबर है। इसे घटाकर जीडीपी के नौ फीसद पर लाने का लक्ष्य है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए लॉजिस्टिक्स नीति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो वाले e-logistics बाजार का गठन करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जल्दी ही एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लायी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा, 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्दी ही जारी की जाएगी।' उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएंगी।
उन्होंने कहा, 'इससे सिंगल विंडो वाले ई-लॉजिस्टिक्स बाजार का सृजन होगा और MSME प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।' बता दें कि सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए लॉजिस्टिक्स का खर्च कम करने की कोशिश कर रही है। भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी के करीब 14 फीसद के बराबर है। इसे घटाकर जीडीपी के नौ फीसद पर लाने का लक्ष्य है।