नई दिल्ली, जेएनएन।Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका दूसरा बजट है। उन्होंने एकजुकेशन को अपने बजट का मुख्य हिस्सा बनाया। वित्त मंत्री ने नए विश्वविद्यालय की घोषणा की है। सरकार का फोकस हेल्थ और एजुकेशन पर रहा। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष से करीब पांच हजार करोड़ अधिक शिक्षा क्षेत्र को दिया है। इसमें 3000 करोड़ स्किल इंडिया के लिए आवंटित किया। आइए जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र को कौन-सी 10 बड़ी घोषणाएं हुईं..

1. नई शिक्षा नीति- मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी नीतियों में से एक है शिक्षा नीति। साल 2014 से सरकार इस पर प्रयासरत है। वित्त मंत्री ने कहा, 'नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी। 2 लाख से अधिक सुझाव इस पर प्राप्त हुए हैं।'

2. शिक्षा क्षेत्र में एफडीआई- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की घोषणा की। विदेशी वाणिज्यिक लोन और कार्मिक के लिए एफडीआई सोर्सिंग की जाएगी। इससे अधिक गुणवत्ता वाली शिक्षा पर जोर दिया है। 

3. 150 नए कोर्स- सरकार ने  सेवाओं और प्रौघोगिकी स्ट्रीम में सुधार पर जोर दिया है। मार्च 2021 तक 150 नए डिग्री/ डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसका फायदा छात्रों के स्किल डेवलपमेंट करने में फायदा होगा। 

4. इंटर्नशिप प्रोग्राम-  मोदी सरकार छोटे स्तर पर इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। शहरी स्थानीय निकाय पर एक वर्ष के लिए इंजीनियरों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। वित्तमंत्री ने कहा, 'देश भर की शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियर्स को एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप देंगे।'

5. ऑनलाइन कोर्सेस- सरकार ने ना सिर्फ हायर एजुकेशन पर जोर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया है। वंचित वर्ग के छात्रों तक हायर एजुकेशन पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर पर ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा, 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन की टॉप 100 संस्थाओं द्वारा डिग्री स्तर के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाएंगे।'

6. स्टडी इन इंडिया- मेक इन इंडिया के बाद इस बार बजट में स्टडी इन इंडिया की बात की है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अफ्रीकी और एशियन देशों में IND-SAT की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 

7. नए विश्वविद्यायल की घोषणा- वित्त मंत्री ने एक बार फिर नई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साईबर- न्यायिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। 

8. नए मेडिकल कॉलेज- मेडिकल क्षेत्र में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। इसका सीधा असर डॉक्टरों की कमी पर पड़ेगा। 

9.शिक्षक और नर्स पर जोर- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वाले की अत्यधिक मांग है। इसके लिए मानव संसाधन और कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ब्रिज कोर्स की घोषणा की गई है। 

10. कौशल विकास को 3000 करोड़- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को कुल 99, 300 करोड़ देने की घोषणा की। इसमें से 3000 करोड़ रुपये कौशल विकास को अवांटित किया गया है। 

Edited By: Rajat Singh