चीन सीमा से लगते गांवों में मजबूत होगा बुनियादी ढांचा, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में दिए बड़े संकेत

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। उन्‍होंने बजट में चीन सीमा से लगते गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की योजना की घोषणा की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकटवर्ती सेक्टरों में चीन गांवों को बसा रहा है जिस पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने चिंता व्यक्त की है। यही नहीं एलएसी पर उसके साथ गतिरोध बरकरार है।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के अभाव में अक्सर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में गांव के बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रविधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों की सीधे घर-घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए मदद देना शामिल होगा।'

वित्त मंत्री ने कहा कि इन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा, 'मौजूदा योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। हम उनके परिणामों को परिभाषित करेंगे और निरंतर उनकी निगरानी करेंगे।'

मालूम हो कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने लिए कई उपाय किए हैं। पिछले साल अक्टूबर में सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पत्रकारों से कहा था सीमा पर चीनी क्षेत्र में कुछ नए गांव नजर आए हैं और भारत ने अपनी आपरेशनल रणनीति में इस पर ध्यान दिया है।

उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल रक्षा बजट में 47 हजार करोड़ रुपये का इजाफा करते हुए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ाने की दिशा दिखाई है। तीनों सेनाओं के सैन्य साजो-सामान में आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता जताते हुए घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद के लिए पूंजीगत बजटीय आवंटन को 68 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।