नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Narendra Modi (नरेंद्र मोदी) की Modi 2.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है। ऐसे में सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति साफ कर दी है। लोकसभा में बजट को पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी घोषणी की है। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दरों को 12 से घटा कर 5 फीसद कर दिया है। यानी पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 फीसद GST लगता था, जो अब नए प्रस्ताव के बाद 5 फीसद हो जाएगा। आसान भाषा में समझें तो पहले यहां आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100 में से 12 रुपये का GST देना होता था, वहीं अब आपको 100 में से 5 रुपये का टैक्स देना होगा।

इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए कर्ज लिया है, तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को प्रोत्साहन देगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो। इसके लिए सरकार सस्ते ई-वाहन मुहैया कराएगी।

दरअसल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी आई है। ऐसे में सरकार से लेकर निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर गंभीर हो गईं हैं। इससे पहले नीति आयोग ने हाल ही में निर्माता कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपना रोड प्लान साझा करने को कहा था।

दरअसल भारत सरकार की तरफ से साल 2025 तक 150cc से कम वाले सभी वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का प्लान है। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिशा में नीति आयोग ने दो-पहिया और तीन पहिया वाहन निर्माताओं को दो सप्ताह के अंदर अपने प्लान के साथ आने को कहा है।

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दरअसल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार तेजी आ रही है। इसको लेकर सरकार से 2025 तक वाहन निर्माताओं को डेडलाइन दे दी है।

क्या है सरकार का प्लान?

इनमें साल 2025 तक 150cc से कम वाले सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना शामिल है।

Posted By: Shridhar Mishra

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