Budget 2019: इस बार के बजट में ये चाहता है रियल एस्टेट सेक्टर, टैक्स कटौती की भी लगाई उम्मीद
देश का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में करीब छह फीसद का योगदान देने वाले रियल एस्टेट क्षेत्र को इस बार के बजट से कई उम्मीदें हैं। रियल स्टेट सेक्टर ने बजट-2019 में स्टाम्प शुल्क को जीएसटी में शामिल करना, करों में सुधार, मकान खरीदने वालों की ओर से होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। इस क्षेत्र की इकाइयां चाहती हैं कि रियल सेक्टर पर लागू होने वाले टैक्स को ज्यादा तर्कसंगत बनाया जाए और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
बिल्डरों की मांग है कि निर्माणाधीन फ्लैट पर जीएसटी दर अभी 12 फीसद है इसे घटा कर पांच फीसद की जाए। ऐसा होगा तो खरीदार उत्साहित होंगे। वहीं वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन की दरकार है।
रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जीएसटी एवं नोटबंदी के बाद प्रभावित रियल एस्टेट क्षेत्र इससे उबरता दिख रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो रियल एस्टेट क्षेत्र का देश के कुछ सकल घरेलू उत्पादन में छह से सात फीसद का योगदान है। वर्ष 2025 तक इसके 13 फीसद तक पहुंचने की उम्मीद है। रिहायशी व कॉमर्शियल क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। इसकी गति और तेज करने की जरूरत है।