Budget 2019: गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की मांग, ज्वैलरी इंडस्ट्री ने सरकार से की मुलाकात

कोलकाता (पीटीआइ)। रत्न और आभूषण उद्योग ने सोमवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में गोल्ड पर सीमा शुल्क में कटौती के लिए सरकार से संपर्क किया। फिलहाल गोल्ड पर सीमा शुल्क 10 फीसद है।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन शंकर सेन ने कहा, 'हमने इसे चार फीसद तक कम करने के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिशें भेजी हैं।'

सेन ने कहा कि गोल्ड पर शुल्क में कमी से तस्करी पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि हमने गणना की है और पाया है कि तस्करी की गतिविधियों पर लगाम लगाकर सरकारी राजस्व के नुकसान की भरपाई की जाएगी।'

वाइस चेयरमैन शंकर सेन ने कहा कि इसका एक और फायदा यह होगा कि गोल्ड की कीमतें कम होंगी। परिषद ने सरकार से आभूषणों की ईएमआई खरीद की अनुमति देने का भी आग्रह किया है, जिसे वर्तमान में आरबीआई अनुमति नहीं देता है, क्योंकि गोल्ड को संपत्ति घोषित किया जाता है।

सेन ने कहा कि रत्न और आभूषण निकाय ने संशोधित तरीके से गोल्ड मोंटेनाइजेशन योजना के कार्यान्वयन का सुझाव दिया है। परिषद ने यह भी कहा कि वह 2 जुलाई और 3 जुलाई को मुंबई में दो दिवसीय सम्मेलन 'मंथन' का आयोजन करेगी। 

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