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Education budget 2022: वित्त मंत्री ने अपने चौथे बजट में युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, 60 लाख नौकरियों का किया ऐलान

Education budget 2022 देश में महामारी के चलते बेरोजगार हुए युवाओं का ध्यान रखते हुए 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगीं। इसके अलावा वित्तमंत्री ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जिससे हर छात्र को और आसानी से डिजिटल एजुकेशन दी जा सके।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Tue, 01 Feb 2022 11:39 AM (IST)Updated: Tue, 01 Feb 2022 12:00 PM (IST)
Education budget 2022: वित्त मंत्री ने अपने चौथे बजट में युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, 60 लाख नौकरियों का किया ऐलान
Education budget 2022: आज देश का आम बजट 2020-21 को संसद में पेश किया जा रहा है।

नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। Education budget 2022: आज देश का आम बजट 2020-21 को संसद में पेश किया जा रहा है। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बजट को पेश कर रही हैं। देश में महामारी के चलते बेरोजगार हुए युवाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि इसके तहत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। इसके, अलावा वित्तमंत्री ने कहा कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को बेहतर सफलता मिली है। इससे 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ पैसे ज्यादा निवेश करने वाली हैं। पिछले साल सरकार ने जहां, कोरोना महामारी के चलते एजुकेशन फील्ड में कटौती की थी, वहीं इस बार युवाओं की झोली में और बड़ी घोषणी होने की उम्मीद है।

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पिछले साल 99,300 करोड़ हुए थे आवंटित

पिछले साल शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया गया था। वहीं इस साल शिक्षा क्षेत्र में 99300 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति, नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम, नैशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर भी उन्होंने घोषणा की थी। इसके अलावा, स्किल डेवेलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधन किया गया था। वित्त मंत्री ने घोषणा की था कि देश में 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 से शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण देने का ऐलान किया था।


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