Budget 2021 : अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ी, रियल एस्टेट में आएगी तेजी
बजट में घोषणा की गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर पर जोर देने की बात कही। बजट में घोषणा की गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी करने का ऐलान भी किया है। इससे निश्चित रूप से घर बनाने की लागत में कमी आएगी। वहीं विदेशी निवेशकों की ओर से InVITs और REITs की फाइनेंसिंग को संबंधित कानून में संशोधन के जरिए अनुमति दी जाएगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा।
बनेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी
वहीं बजट में घोषणा की गई है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी जो बैंकों के एनपीए को देखेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बैड लोन से जूझ रहे वित्तीय संस्थानों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड से पहले से नकारात्मक असर से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस मैनेजमेंट कंपनी से राहत मिलेगी।एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली अचल संपत्ति एआरसी (asset reconstruction and management companies) से तुरंत लाभान्वित होगी।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। सरकारी कंपनियों और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत यह कोशिश की जाएगी। हालांकि भूमि उपयोग में यह बदलाव शहरी भूमि की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, विकास प्राधिकरण अनुमोदन आदि के साथ ही होगा। बजट में कहा गया कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस तरह की भूमि का लाभदायक वाणिज्यिक उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संजीवनी
अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संजीवनी का काम करेगा यह बजट। कोरोना संकट से रियल एस्टेट को उबारने के लिए बजट में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन पर एक 1.5 लाख रुपये की छूट की समयसीमा को एक साल बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर सरकार द्वारा इनकम टैक्स पर 100 फीसदी छूट दी जाती है। यह छूट 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली थी। जिसे अब एक साल और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए इंफ्रा, हाइवे और मेट्रो परियोजनाओं पर बड़ा बजट आवंटित किया है। इसका भी फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। आने वाले दिनों में देशभर में घरों की मांग बढ़ेगी। साथ ही आरईआईटी (रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स) और इन्विट्स (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) को टीडीएस से छूट देने के लिए लाभांश भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी इस सेक्टर को लाभ देने का काम करेगा।
पिछले बजट (2020) में रियल एस्टेट के लिए बड़ी घोषणाएं और उसके लाभ
इसके पहले बजट 2020 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 103 लाख करोड़ का आवंटन हुआ था। वहीं 5 नए स्मार्ट शहर बनाने की दूरदृष्टि से अफोर्डेबल हाउसिंग में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा। पिछले साल भी बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के टैक्स लाभ को एक साल के लिए बढ़ाया गया था। रियल स्टेट में ट्रांजेक्शन की सीमा बढ़ाने और रियल स्टेट ट्रांजेक्शन में छूट देने से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सुधार हुआ था।
बजट 2021 से थीं ढेरों उम्मीदें
नोटबंदी के बाद से ही उठने की कोशिश कर रहे रियल एस्टेट को वित्त मंत्री के बजट-21 से काफी उम्मीदें थीं। कोरोना संकट के चलते फंसे रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी डेवलपर्स अलग फंड बनाने की मांग कर रहे हैं। होम लोन के ब्याज़ में डिडक्शन को 2 लाख से बढ़ाने और SEZ को बढ़ावा देना भी बिल्डरों की मांगों की सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि 30 लाख रुपये या इससे कम के किफायती दरों पर बैंकों को 90 फीसद तक होम लोन दिया जाए। वहीं सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना भी बेहतर होगा।