Move to Jagran APP

Budget 2020: LIC का IPO लाएगी सरकार, IDBI की हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने की तैयारी

2019-20 में सरकार को आईआरसीटीसी के आईपीओ से 636 करोड़ रुपये जबकि रेल विकास निगम के आईपीओ से करीब 476 करोड़ रुपये मिले हैं।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 02:00 PM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 09:48 AM (IST)
Budget 2020: LIC का IPO लाएगी सरकार, IDBI की हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने की तैयारी
Budget 2020: LIC का IPO लाएगी सरकार, IDBI की हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने की तैयारी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बाजार में सूचीबद्ध किए जाने की घोषणा की है। बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एलआईसी के आईपीओ की मदद से अपनी हिस्सेदारी को बेचकर फंड जुटाएगी। जीवन बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी बाजार में सूचीबद्ध नहीं है।

loksabha election banner

हालांकि, इस आईपीओ के लिए सरकार को एलआईसी एक्ट में संशोधन करना होगा। एलआईसी की निगरानी फिलहाल इंश्योरेंस रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) करती है लेकिन इसका नियमन एलआईसी एक्ट 1956 के जरिए होता है। 

Budget 2020 Roundup: सीतारमण ने पेश किया आम आदमी का बजट; टैक्स में भारी छूट, किसानों-महिलाओं के लिए ऐलान 

एलआईसी ने ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों में भारी निवेश कर रखा है। हाल ही में इसने आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी लेकर उसे संकट से बाहर निकाला है। 2018 में बढ़ते NPA की वजह से आईडीबीआई को आरबीआई ने PCA की सूची में डाल दिया था।

बजट 2020 में सरकार ने आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने की घोषणा की है। एलआईसी ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 46.46 फीसदी है। एलआईसी सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने के अलावा शेयर बाजार में हर साल भारी मात्रा में निवेश करती है। 

गौरतलब है कि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश की मदद से 1.05 लाख करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा था। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक सरकार 31 दिसंबर 2019 तक विनिवेश की मदद से मात्र 0.18 लाख करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।

2019-20 में सरकार को आईआरसीटीसी के आईपीओ से 636 करोड़ रुपये जबकि रेल विकास निगम के आईपीओ से करीब 476 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा शत्रु संपत्तियों की बिक्री से सरकार को करीब 1,8821 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।

केंद्र सरकार ने इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्य से दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। 

यह भी पढ़ें: Budget 2020 Income Tax Slabs: सरकार ने की नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा, 5 लाख तक की आय टैक्‍स-फ्री


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.