कैबिनेट का फैसला: कार्ड से लेन देन करना होगा सस्ता, सरकार देगी सब्सिडी
डिजिटल भुगतान करना अब सस्ता हो गया है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश में डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत डेबिट कार्ड से 2000 रुपये का डिजिटल भुगतान करने पर लगने वाला एमडीआर शुल्क अब ग्राहकों को नहीं देना पड़ेगा। इस शुल्क को केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। यह फैसला आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
यह फैसला डेबिट कार्ड, यूपीआइ, आधार के जरिए होने वाले भुगतान पर लागू होगा। अभी तक बैंक को यह भुगतान होता था, जिसके बारे में हाल ही में नये नियम बनाये थे। अप्रैल-सितंबर, 2017 तक 3.14 लाख करोड़ का डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। यह इस साल बढ़ कर 4.37 लाख करोड़ होने के कयास लगाए गए हैं।
क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने-
सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस साल अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के दौरान 2.18 लाख करोड़ रुपये के मूल्य का ट्रांजेक्शन हुआ है।
The monetary value of digital transactions during April - September 2017 was worth 2.18 lakh crores: Ravi Shankar Prasad,Union Minister pic.twitter.com/dxhu2rViDY— ANI (@ANI) December 15, 2017
Merchant Discount Rate (MDR) applicable on all debit card/BHIM UPI/ AePS transactions up to and including a value of Rs. 2000 to be borne by Government for 2 years with effect from 1 January, 2018 by reimbursing same to the banks, decides Union Cabinet— ANI (@ANI) December 15, 2017
साल 2018 में 1800 करोड़ के पार जा सकता है डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा: केजे अल्फोंस
देश के भीतर डिजिटल पेमेंट्स की संख्या में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक कुल 1162 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 1800 करोड़ के पार हो सकता है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री के जे अल्फोंस ने दी है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीआससीआई) की ओर से आयोजित डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी अवेरनेस कैंपेन में उन्होंने यह बात कही है।
2000 रुपये के डिजिटल भुगतान पर लगने वाला एमडीआर शुल्क को केंद्र सरकार उठाएगी। कैबिनेट में फैसला। इससे देश में डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि होगी। @JagranNews— J P Ranjan (@jpranjan1974) December 15, 2017
यह फैसला डेबिट कार्ड, यूपीआइ, आधार के जरिए होने वाले भुगतान पर लागू होगा। अभी तक बैंक को यह भुगतान होता था। जिसके बारे में हाल ही में नये नियम बनाये थे।अप्रैल-सितंबर, 2017 तक 3.14 लाख करोड़ का डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। यह इस साल बढ़ कर 4.37लाख करोड़ हो सकता है @JagranNews— J P Ranjan (@jpranjan1974) December 15, 2017