उत्तरी राज्यों के लिए 15 को रेरा वर्कशॉप, घर खरीदारों की चिंताओं पर होगी चर्चा
देश के उत्तरी राज्यों में रेरा का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए शहरी मामलों का मंत्रालय गुरुवार को एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश के उत्तरी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भवन निर्माण व शहरी मामलों का मंत्रालय इस सप्ताह गुरुवार को एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत अन्य उत्तरी राज्यों से घर खरीदार, रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर तथा बैंक प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वर्कशॉप में रेरा कि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके।
अधिकारी ने कहा कि वर्कशॉप के दौरान घर खरीदार फ्लैट की डिलिवरी में देरी समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘संसद से रेरा पारित हुए दो वर्ष हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बैंक, नियामक अधिकारी, घर खरीदार तथा बिल्डर समेत सभी साङोदार रेरा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करें।’ गौरतलब है कि मंत्रालय इसी तरह के वर्कशॉप इससे पहले पुणे और चेन्नई में आयोजित कर चुका है।
संसद ने दो वर्ष पहले रेरा को पारित किया था। इस कानून में संसद ने राज्यों को अधिकार दिया था कि वे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेरा से जुड़े उचित कानून बनाएं और नियामक प्राधिकरणों का गठन करें। पिछले महीने तक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रेरा के लिए स्थाई नियामकों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा 14 राज्यों ने रेरा के लिए अंतरिम नियामक नियुक्त किए हैं। अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेरा वेब पोर्टल संचालन में आ चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, पूवरेत्तर के छह राज्यों और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेरा नियमों का पालन कर रहे हैं।