उर्जित पटेल जनवरी के तीसरे हफ्ते में संसदीय समिति को देंगे नोटंबदी संबंधित मुद्दों की जानकारी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल 19 जनवरी को संसदीय समिति के समक्ष नोटबंदी से संबंधित मुद्दों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव में जानकारी देंगे। यह जानकारी सूत्रों से मिली है।
आपको बता दें कि इससे पहले 22 दिसंबर को समिति के समक्ष उर्जित पटेल को संसद के स्थायी समित(वित्त) को जानकारी देनी थी। लेकिन लेकिन समिति को एसा लगा कि उन्हें पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात करनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक पटेल को जनवरी के तीसरे हफ्ते में बुलाया जा सकता है। समिति के एक सदस्य के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर को 21 दिसंबर को बताया गया कि उन्हें बाद में बुलाया जाएगा। समिति पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी। गुरुवार को समिति ने आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत की है। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसके बाद वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर समिति) के अधिकारियों को बुलाया जाएगा।

समिति के समक्ष अपने विचार रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों में अर्थशास्त्री राजीव कुमार और महेश व्यास, पूर्व मुख्य स्टैटिस्टिशन प्रणब सेन के साथ एनआईपीएफपी की कविता राव भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी। समिति ने विशेषज्ञों से मौजूदा जीडीपी की तुलना में नकदी और जीडीपी के समक्ष कर अनुपात के बारे में भी उनकी राय पूछी।

सूत्रों के अनुसार उर्जित पटेल को समिति ने 19 जनवरी को बुलाया है। रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल से नोटबंदी के तौर तरीके की जानकारी देने को कहा है। साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था से नकदी का संकट दूर करने के लिए क्या कदम उठाएं हैं। इसके अलावा समिति बैंकर्स और इंडियन बैंक्स असोसिएशन के विचार भी सुनेगी।