Union Cabinet Meeting Decisions: तीन सरकारी बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ डालेगी सरकार

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों United India Insurance, National Insurance Company और Oriental Insurance Company में 2,500 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन तीनों कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए ये रुपये तत्काल जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब इन तीनों कंपनियां रेगुलेटरी सॉल्वेंसी की जरूरी अनिवार्यताओं को पूरा करने में विफल हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि तीनों कंपनियों की वर्तमान वित्तीय सेहत को ध्यान में रखते हुए उनमें पूंजी डालने का निर्णय किया गया है। मार्च 2020 के आखिर तक इन तीनों बीमा कंपनियों के प्रस्तावित विलय से पहले इनमें पूंजी डालने का फैसला किया गया है। 

इससे पहले जनवरी में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के विलय की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और कैबिनेट से मंजूरी के लिए लंबित है। तत्तकालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018-19 के अपने बजट भाषण में इन तीनों बीमा कंपनियों के विलय की घोषणा की थी। हालांकि इन तीनों कंपनियों की खराब वित्तीय सेहत की वजह से इनका विलय अब तक नहीं हो सका है।

Pesticide Management Bill, 2020 इसी सत्र में होगा पेश

जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने संसद के मौजूदा सत्र में Pesticide Management Bill, 2020 को पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास के लिए भारत और आइसलैंड के बीच एमओयू करने को भी अपनी हरी झंडी दे दी।