निर्यातकों को 17616 करोड़ के जीएसटी रिफंड हुए मंजूर, CBEC के अभियान का दिखा असर

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। निर्यातकों के जीएसटी रिफंड की समस्या अब सुलझने लगी है। सरकार ने बीते माह एक पखवाड़े का विशेष अभियान चलाकर अब तक निर्यातकों के 17,616 करोड़ रुपये के रिफंड मंजूर कर दिये हैं। सरकार का दावा है कि आइजीएसटी के तहत आने वाले 90 फीसद दावों को मंजूरी दे दी गई है।

देश में जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातकों को रिफंड मिलने की समस्या बनी हुई थी। रिफंड नहीं मिलने के चलते निर्यातकों को वर्किग कैपिटल की दिक्कत आने लगी थी। मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले निर्यातकों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ने लगा था। अंत में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद निर्यातकों के रिफंड के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई।

वित्त सचिव हसमुख अढिया ने सोमवार को बताया कि 15 मार्च से 31 मार्च तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक अभियान चलाया। इस अभियान में निर्यातकों के बकाया रिफंड के मामले सुलझाए गए। इस दौरान आइजीएसटी के 9604 करोड़ रुपये के रिफंड मंजूर हुए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की तरफ से दिये जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के तहत 5510 करोड़ रुपये के रिफंड स्वीकृत हुए। राज्य सरकारों पर बकाया आइटीसी के तहत 2502 करोड़ रुपये का रिफंड इस अभियान में मंजूर किया गया।

वित्त मंत्रलय के मुताबिक 31 जनवरी 2018 तक निर्यातकों ने आइजीएसटी के कुल 2,73,017 शिपिंग बिल दाखिल किये। इनमें से 31 मार्च 2018 तक 2,28,829 बिलों का भुगतान मंजूर किया जा चुका है। इस तरह कुल बिलों के 83 फीसद का निपटारा सरकार कर चुकी है। सरकार को 10,720 करोड़ रुपये के आइजीएसटी के योग्य दावे प्राप्त हुए जिनमें से 9604 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई। अढिया ने कहा कि इस तरह आइजीएसटी के रिफंड के 89.6 फीसद दावों को मंजूरी दी जा चुकी है।

फियो के महानिदेशक डॉ. अजय सहाय ने रिफंड पर सरकार की इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा है कि आइटीसी के दावे मंजूर करने की प्रक्रिया को भी तेज करने की आवश्यकता है। अभी तक आइटीसी के कुल 17471 करोड़ रुपये के रिफंड के दावे में से कुल 8012 करोड़ रुपये का रिफंड ही जारी किया गया है। इस राशि में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से मंजूर बकाया रिफंड की राशि शामिल है।