Income Tax में भी बड़ी राहत दे सकती है सरकार, वित्त राज्य मंत्री ने दिया संकेत
ठाकुर ने कहा कि सरकार पूर्व में आयकर में छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जब उचित समय आएगा तो सरकार इस मुद्दे पर गौर करेगी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार इकोनॉमी को पटरी पर लाने और ग्रोथ रेट बढ़ाने के क्रम में इनकम टैक्स मामले में लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यह राहत या तो इस कैलेंडर ईयर या फिर अगले साल एक फरवरी को आने वाले बजट मेंं मिल सकती है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को इस संबंध में संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आयकर में छूट के बारे में सही समय आने पर फैसला करेगी। सरकार ने पिछले हफ्ते कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद करने की घोषणा की थी, जिसे 1991 के बाद आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कदम का उद्योगपतियों सहित सभी अर्थशास्त्रियों ने तारीफ की है।
माना जा रहा है कि अब इसके बाद सरकार डायरेक्ट टैक्स कानून में संशोधन कर सकती है। इसके तहत करदाताओं को इनकम टैक्स मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मांग एवं खपत में वृद्धि के वास्ते आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग देखने को मिली है। इस बारे में ठाकुर ने कहा कि सरकार पूर्व में आयकर में छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जब उचित समय आएगा तो सरकार इस मुद्दे पर गौर करेगी।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर आरबीआई की पाबंदियों के संबंध में मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की अपनी भूमिका है और वह अपना काम अच्छे ढंग से करता है।
उन्होंने कहा, ''सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वह (आरबीआई) फैसला करेगा। इससे ग्राहकों और बैंक दोनों को फायदा होगा।''
केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को मुंबई स्थित बैंक पर पाबंदियों की घोषणा की थी। इससे बैंक के हजारों ग्राहकों के बीच पैनिक की स्थिति पैदा हो गई थी। बैंक ने प्रति ग्राहक निकासी की सीमा को 1,000 रुपये पर सीमित कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक को नए लोन देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी के बयान के संदर्भ में ठाकुर ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ब्राउनी ने कहा है कि चोकसी को सभी कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल के बाद भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे कानूनों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आदमी आम लोगों का पैसा लेकर देश से फरार ना हो।