Move to Jagran APP

टीडीसैट ने आरकॉम को दी 10 अगस्त तक की राहत, DoT से कहा तब तक न करे कार्रवाई

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी आरकॉम ने हाल ही में स्पेक्ट्रम और लासेंसेस रद करने के सरकार के आदेश के खिलाफ टीडीसैट से संपर्क किया था

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 09:44 AM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 09:44 AM (IST)
टीडीसैट ने आरकॉम को दी 10 अगस्त तक की राहत, DoT से कहा तब तक न करे कार्रवाई
टीडीसैट ने आरकॉम को दी 10 अगस्त तक की राहत, DoT से कहा तब तक न करे कार्रवाई

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कर्ज के बोझ से दबी रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) को टेलीकॉम ट्रिब्यूनल टीडीसैट (टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल) की ओर से कुछ दिन की राहत मिल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) की ओर से कंपनी को लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम को रद्द करने के संबंध में एक शो कॉज नोट मिला था। अब टीडीसैट ने डॉट से कहा है कि वो 10 अगस्त तक इस पर कार्यवाही न करे।

loksabha election banner

मामले में सुनवाई को 10 अगस्त तक बढ़ाते हुए ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि इस मामले में टेलीकॉम डिपार्टमेंट उस आदेश के प्रभावी न करे जिसे किया जाना है। टीडीसैट के आदेश में कहा गया है, “अगर ऐसी सलाह दी जाती है तो वह (दूरसंचार विभाग) तब तक इस संबंध में एक छोटा जवाब दाखिल कर सकता है और अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसका रिकॉर्ड लाएं। साथ ही इस मामले में टेलीकॉम डिपार्टमेंट उस आदेश के प्रभावी न करे जिसे किया जाना है।”

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी आरकॉम ने हाल ही में स्पेक्ट्रम और लासेंसेस रद करने के सरकार के आदेश के खिलाफ टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) से संपर्क किया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने टीडीसैट को जानकारी दी है कि डीओटी ने कंपनी से मांग बढ़ाकर 774 रुपये का भुगतान करने को कहा है जबकि कंपनी की ओर से सरकार को बैंक गांरटी के रुप में पहले ही भुगतान किया जा चुका है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.